General Motors had given a lay-off to the workers. However, the union said in a statement that the decision was illegal and would take legal action.
पुणे : तळेगाव येथील जनरल मोटर्स कंपनीने शुक्रवारी दिनांक १६ एप्रिल २०२१ रोजी कंपनीतील कामगारांना नोटिसी अनुसार ले-ऑफ दिला होता. परंतु हा दिलेला ले ऑफ बेकायदेशीर असून या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार असल्याबाबत कामगार संघटनेने म्हटले आहे.
कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे की, Covid-19 या महामारी चा बेकायदेशीर गैरफायदा कंपनी व्यवस्थापन घेत आहे याउलट राज्य सरकार, केंद्र सरकार हे Covid-19 मध्ये कामगारांची काळजी उद्योगांनी घ्यावी असे सांगत आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार कामगार संघटना व कंपनी यांच्यामध्ये अनेक औद्योगिक विवाद हे औद्योगिक न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित असल्यामुळे कंपनीला ही बेकायदेशीर नोटीस लावता येणार नाही.
त्याचप्रमाणे कंपनीने क्लोजर अर्ज कामगार विभागाकडे दिलेला होता तरी तो नाकारला असून या क्लोजर चे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय पुणे या ठिकाणी प्रलंबित आहे त्यामुळेही कंपनीला बेकायदेशीर ले ऑफ देता येणार नाही.
औद्योगिक अधिनियम १९४७ प्रमाणे जर ले ऑफ द्यायचा झाला तर Covid-19 ला भारत सरकारने तसेच महाराष्ट्र सरकारने नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केलेले नाही त्यामुळे कंपनी व्यवस्थापनाने दिलेली बेकायदेशीर ले-ऑफ नोटीस मागे घ्यावी अशी मागणी कामगार संघटनेने केली आहे.
संबंधित बातम्या :
जनरल मोटर्स कंपनीने कामगारांना दिला ले-ऑफ : by कामगार नामा April 18, 2021
जनरल मोटर्स कामगारांचा रोजगार कायम राहिला पाहिजे हि शासनाची जवाबदारी : by कामगार नामा December 27, 2020
