पुणे : तळेगाव,पुणे येथील जनरल मोटर्स कंपनी ही चीन च्या ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीला जानेवारी २०२० मध्ये विकली. हि सर्व प्रक्रिया होत असताना जनरल मोटर्स कंपनी मध्ये कार्यरत सुमारे ४००० कामगार यांचे पुढे काय होणार नवीन कंपनी मध्ये रोजगार कायम राहणार कि बेरोजगारी येणार याबाबत सर्व कामगार यांच्या मध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
काय आहे प्रकरण
जानेवारी २०२० मध्ये तळेगाव,पुणे येथील जनरल मोटर्स कंपनी ही चीन च्या ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीला विकली. या मध्ये एकही कामगार ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीमध्ये जाणार नाही असा परस्पर करार केला. या करारा संबंधी २९ जानेवारी २०२० रोजी उद्योगमंत्री यांच्या दालना मध्ये प्राथमिक बैठक झाली. त्यानंतर संघटनेने ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, कामगार मंत्री यांना पत्रव्यवहार करून आपली हरकत याठिकाणी दाखल केली.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ०.२ च्या कार्यक्रमांमध्ये नवीन गुंतवणुक तसंच नवीन रोजगाराच्या नावाखाली ग्रेट वॉल मोटर्स बरोबर महाराष्ट्र शासनाने करार केला.
त्याचवेळेस संघटनेने या कराराच्या अगोदर तसेच नंतर २३ जून २०२० रोजी लेखी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री तथा कामगार मंत्री यांच्याकडे हरकत दाखल केली. तसेच संघटनेने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले.
सद्यपरिस्थिती मध्ये जनरल मोटर्स कंपनीने क्लोजर ला अर्ज केला आहे. त्या अर्जा वरती संघटनेने आक्षेप घेऊन कामगारांना येणाऱ्या कंपनीमध्ये कायम ठेवावे अशी मागणी शासन दरबारी केली आहे.
कामगार व कामगार संघटना यांचे म्हणणे
शासन एकीकडे सांगते कि, नवीन रोजगार निर्माण केले, त्याच वेळेस पूर्वी तेथे असणारे ४००० रोजगार जाणार आहेत हे देखील पाहणे गरजेचे आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कंपनी व्यवस्थापनाने कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी शासनाकडे कंपनी क्लोजर साठी अर्ज केला आहे.
कामगार संघटना यांची मागणी
आज कामगारांचे वय हे सरासरी ३० ते ३२ वय असून प्रत्येक कामगारा वरती पंचवीस ते तीस लाखाचं कर्ज आहे. तसेच सरासरी पाच ते सहा लोकांचा म्हणजे जवळजवळ पंचवीस ते तीस हजार लोकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. तरी याचा विचार होऊन कंपनी व्यवस्थापन व शासनाने आमचा रोजगार कायम ठेवावा.
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य आमदार, खासदार यांनी जनरल मोटर्स कंपनी च्या कामगारांचा रोजगार कायम ठेवावा म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,कामगार मंत्री, उद्योग मंत्री संबंधित विभाग यांना पत्र दिले आहे. यावरती शासन काय भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार आहे.
