Kamgar Nama - for All Types Labour, Worker, Employees

औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (Industrial Relations Code, 2020) बाबत ऑनलाईन सेमिनार, नाव नोंदणी चालू

अग्रलेख

औद्योगिक संबंध संहिता, २०२० (Industrial Relations Code, 2020) बाबत ऑनलाईन सेमिनार, नाव नोंदणी चालू

byकामगार नामा April 19, 2026

पुणे : नवीन कामगार कायद्यामधील बदल होत आहेत, याबाबत कामगार, कामगार प्रतिनिधी यांच्या मध्ये जनजागृती…

टीसीएस प्रकरणात केंद्रीय कामगार मंत्र्यांचे मोठे पाऊल; मुख्य कामगार आयुक्तांना तातडीने कारवाईचे आदेश

महत्वाचे

टीसीएस प्रकरणात केंद्रीय कामगार मंत्र्यांचे मोठे पाऊल; मुख्य कामगार आयुक्तांना तातडीने कारवाईचे आदेश

byकामगार नामा April 16, 2026

पुणे : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशातील आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीच्…

पगार वाढल्याशिवाय कामावर नाही येणार, कामगार ठाम; जाळपोळ आणि तोडफोड सुरूच, ७ FIR, ३०० जण ताब्यात

आंदोलन / संप (Movement / strike)

पगार वाढल्याशिवाय कामावर नाही येणार, कामगार ठाम; जाळपोळ आणि तोडफोड सुरूच, ७ FIR, ३०० जण ताब्यात

byकामगार नामा April 15, 2026

उत्तर प्रदेशातील नोएडात पगारवाढीसह अनेक मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारन…

कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कामगारांबरोबरच उद्योगांनाही फायदा - मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

उद्योग जगत (Industry)

कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कामगारांबरोबरच उद्योगांनाही फायदा - मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

byकामगार नामा April 15, 2026

‘नारायण मेघाजी लोखंडे सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५’ वितरण सोहळा उत्साहात मुंबई : केंद्र सरकारने व…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार कायदे

अग्रलेख

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार कायदे

byकामगार नामा April 14, 2026

तेव्हा समग्र भारतातील कामगारांची स्थिती अत्यंत निराशाजनक होती. मालक- भांडवलदार वर्ग दुर्बल, असंघटित…

कामगारांसाठी महत्वाचे - ईएसआयसी ESIC योजना

ESIC

कामगारांसाठी महत्वाचे - ईएसआयसी ESIC योजना

byकामगार नामा April 10, 2026

कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIC- Employees’ State Insurance Corporation) ही सरकारी आणि खासगी क्षेत्…

The Minimum Wages Act, 1948 किमान वेतन कायदा, १९४८

अग्रलेख

The Minimum Wages Act, 1948 किमान वेतन कायदा, १९४८

byकामगार नामा April 09, 2026

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात किमान वेतन ठरविण्याची व्यवस्था असली पाहिजे असे मत १९२८ मध्ये न…