पुणे : केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यातील घातक तरतुदींची अंमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये करू नये तसेच कोरोना काळात नोकरी वरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर परत घ्यावे यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले हे गेल्या सहा दिवसांपासून कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे येथे प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहे. शासनाकडून आश्वासन नको कृती हवी असे म्हणत यशवंत भोसले हे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आज उपोषणाचा ८ वा दिवस आहे.
दरम्यान, यशवंत भाऊ भोसले यांच्या प्राणांतिक उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातील विविध कामगार संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते भोसले यांच्या भेटीला येत आहेत.
प्रमुख मागण्या :
१) केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याचे नवीन धोरण कामगार सहिता २०२२ यामध्ये कंपनी बंद करण्यास तसेच कामगार कपात करण्यास १०० ऐवजी ३०० कामगार कंपनीत कामाला असल्यास कंपनी व्यवस्थापनास परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ९०% उद्योगातील कामगारांचे भविष्य बेकार होणार असून महाराष्ट्रात हे धोरण लागू करू नये.
२ ) कामगार व कर्मचाऱ्याबरोबर थेट कंत्राट पद्धत ५ वर्षे किंवा ३ वर्षा करिता कंपनी मालक करत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनास वाटल्यास मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार कंपनी मालकांना आहेत. तसेच युनियन मध्ये सहभागी होण्यासाठी अस्थापनांची मंजूरी आवश्यक आहे, या नियमात बदल हवा.
३ ) महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये सर्रास कंत्राटी व निम (NEEMS) च्या माध्यमातून करोडो कामगार भरल्यामुळे राज्यातील तरुणांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. कारण कंपन्या कामगारांना मुदत कंत्राट देत आहेत. यामुळे कायमस्‍वरुपी कामातील कंत्राट व निम (NEEMS) पद्धत राज्यात बंद करावी. तसेच पूर्णपणे ६ महिने ट्रेनिंग, ६ महिने प्रोबेशन व त्यानंतर त्या उद्योगात तरुणांना सेवेत कायम करण्यात यावे, हा कायदा आहे याची अंमलबजावणी व्हावी.
४) २४० दिवस पूर्ण झाल्याने व सलग काम केल्यानंतर तो कामगार संबंधित आस्थापना व कारखान्यात सेवेत कायम होतील . नवीन कायद्यातील धोरण स्वीकारल्यास कायम कामगार पद्धतच बंद होईल व समाजात प्रचंड मोठी रोजगार बाबतची असंतोष निर्माण होईल. त्यामुळे या कायद्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात करू नये.
५) कोरोना (covid-19) च्या महामारीत कोणत्याही कामगारांना कामावरून काढू नये व त्यांचे वेतनही कपात करू नये असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने काढलेल्या असताना खालील कारखान्यातील तसेच अस्थापनामधील कामगारांना बेकायदेशीररीत्या कामावरून काढून टाकण्यात आले. तरी सर्व कंपन्यातील कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे.
