मुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या मासिक किमान निवृत्ती वेतनात (Monthly Minimum Pension) वाढ करण्याच्या मागणीला सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन वर्षात सरकार याविषयीचे धोरण ठरवून कर्मचाऱ्यांना सुखद धक्का देऊ शकते. सरकार किमान निवृत्तीवेतन वाढवण्याचा दिशेने प्रयत्न करत असून सध्या किमान मासिक वेतन अवघे हजार रुपये मिळत आहे, हे निवृत्ती वेतन ९ हजार रुपये मासिक करण्याची योजना सरकार करत आहे. सरत्या वर्षाच्या सप्टेंबरमध्ये सुद्धा याप्रकरणी कर्मचारी संघटनांनी आवाज उठविला होता असे वृत्त नवराष्ट्र वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मार्च २०२१ मध्ये संसदेच्या स्थायी समितीने किमान निवृत्तिवेतन १ हजार रुपये वरुन ३ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. परंतु निवृत्तीवेतनधारकांनी किमान निवृत्तिवेतन हे १ हजार रुपये वरून ९ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. पाच राज्यातील उच्च न्यायालयांनी निवृत्ती वेतनाला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिलेली आहे.
Eps-95 पेन्शन योजना काय आहे
ईपीएफओ अंतर्गत भविष्य निधी रक्कम मिळवण्यासाठी सर्व ग्राहकांना कर्मचारी पेंशन योजना १९९५ लागू आहे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना या योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो. या सदस्यांना ५८ व्या वर्षी निवृत्ती वेतन मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्यांना किमान १० वर्षे नोकरी करणे अनिवार्य आहे. योजनेअंतर्गत नियुक्ती कर्मचाऱ्यांच्या नावे ईपीएफ मध्ये १२ टक्के रक्कम जमा करतात. ज्यामध्ये निवृत्तीवेतनासाठी ८.३ टक्के रक्कम दिली जाते आणि निवृत्तीनंतर पेन्शन ची रक्कम पेन्शन फंडातील योगदानाच्या आधारावर ठरवली जाते. या योजनेअंतर्गत किमान १ हजार रुपये पेन्शन दिल्या जात आहे. या योजनेत विधवा पत्नीचे निवृत्ती वेतन मुलांचे निवृत्ती वेतन अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. जर कर्मचाऱ्याचा ५८ व्या वर्षापूर्वीच मृत्यू झाल्यास त्याची पत्नी आणि मुलांना निवृत्तीवेतन मिळते.
निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार
काही उच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतन हे मूलभूत अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतनाची रक्कम थांबविता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र निवृत्ती वेतन हा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जर कमाल मर्यादा काढून टाकली तर त्याचा लाभ पेन्शनधारकांना मिळेल. निवृत्तीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या वेतनाप्रमाणे निवृत्ती वेतन निश्चित करावे अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने यापूर्वीच केलेली आहे. कामगार मंत्रालयाकडे त्यांनी या विषयीचे निवेदन दिलेले आहे.
