चंदीगड : हरियाणातील तरुणांना आजपासून ३०,००० रुपयांपर्यंतच्या खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण मिळण्यास सुरुवात होणार आहे.सरकारने २०२१ मध्ये हरियाणा राज्य स्थानिक व्यक्ती रोजगार कायदा, २०२० लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. ती शनिवारपासून संपूर्ण राज्यात लागू होईल असे वृत्त द फोकस इंडिया वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
राज्यातील तरुणांच्या खाजगी कंपन्या, ट्रस्ट आणि सोसायट्या इत्यादींमध्ये रोजगाराशी संबंधित डेटा हरियाणा कामगार विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असेल. वेबसाइटला भेट देऊन कोणीही त्यांना पाहू शकतो.
कामगार आयुक्तांनी शुक्रवारी सांगितले की, विभागाने १५ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या कायद्याशी संबंधित प्रत्येक माहिती मिळविण्यासाठी एक पोर्टल देखील तयार केले आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून १० वर्षे लागू राहील.
गेल्या वर्षी या कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी २०२४ पर्यंत राज्य बेरोजगारमुक्त करण्याचा नारा दिला आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
सरकारमधील सहयोगी असलेल्या जेजेपीने विधानसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये स्थापन केलेल्या कंपन्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना ७५ टक्के रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांचे म्हणणे आहे की, कर्मचाऱ्यांचा डेटा सरकारला उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपन्यांना १५ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. कंपन्यांनी कामगार विभागाच्या पोर्टलवर माहिती टाकली आहे.
खाजगी कंपन्या आणि ज्यांचे एकूण मासिक वेतन किंवा वेतन ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा खाजगी कंपन्या आणि ट्रस्ट इत्यादींना कामगार विभाग, हरियाणाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या पोर्टलवर त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन हा दंडनीय गुन्हा आहे.
या कायद्यात स्टार्टअपला दोन वर्षांची सूट मिळणार आहे, फक्त हरियाणातील रहिवाशांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे, त्यावर उद्योग आणि वाणिज्य विभागाचे उपसंचालक स्तरावरील अधिकारी लक्ष ठेवणार आहेत. वीटभट्ट्यांना हा नियम लागू होणार नाही, ओडिशा आणि झारखंडमधील कामगार तेथे काम करतील, असे कामगार हरियाणामध्ये उपलब्ध नाहीत.
बांधकाम क्षेत्रातील कामांमध्ये पश्चिम बंगालमधील कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी यात प्रभुत्व मिळवले आहे, आयटीआय उत्तीर्ण तरुणांना नोकरीत प्राधान्य मिळेल, माहिती लपविल्याबद्दल ही कारवाई केली जाईल, कोणतीही कंपनी, कारखाना, संस्था ट्रस्ट आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी घेईल.
माहिती लपवल्यास दंडाची तरतूद
खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कामावरून काढून टाकले जाणार नाही. ३० हजार रुपयांपर्यंतची नोकरी असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामगार विभागाच्या वेबसाइटवर नाव नोंदणी करावी लागेल. ती विनामूल्य आहे.
त्याची जबाबदारी संबंधित कंपनी, फर्म किंवा रोजगार पुरवठादाराची असेल. जी कंपनी आपल्या कर्मचार्यांची माहिती नोंदवत नाही, त्यांना हरियाणा राज्य रोजगार ते स्थानिक उमेदवार कायदा-२०२०च्या कलम-३ अंतर्गत २५ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यानंतरही कंपनीने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास प्रतिदिन पाच हजार रुपये दंड आकारला जाईल.
हे कायद्याचे स्वरूप असेल
हरियाणा राज्य रोजगार ते स्थानिक उमेदवार कायदा-२०२० सर्व खाजगी उद्योग, फर्म किंवा राज्यातील प्रत्येक रोजगार प्रदात्यांना लागू होईल, जेथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. हा नियम आधीपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसून नवीन भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू असेल.
