नवी दिल्ली: आता नोकरदारांची दोन पीएफ खाती (PF Account)असणार आहेत. एका खात्यात ती रक्कम जमा होईल ज्यावर टॅक्स लागणार नाही, तर दुसरे ते खाते असेल जे करपात्र असेल. अर्थात टॅक्स तेव्हाच लागेल जेव्हा खात्यात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा हाईल असे वृत्त Times Now मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या नव्या नियमानुसार सरकार टॅक्स लागू असणाऱ्या खात्यावर मिळालेल्या व्याजावर प्राप्तिकर (Income Tax) आकारणार आहे. नवा नियम (New Tax rule)चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहे. या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम त्या लोकांवर होईल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० ते ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. शिवाय तेच लोक या टॅक्सच्या कक्षेत येतील जे रिटायरमेंटसाठीचे नियोजन म्हणून पीएफ खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा करतात. (New Income tax rule on contribution in PF Account)
कशी असणार पीएफ खात्याची विभागणी
जाणकारांच्या मते पीएफ खातेधारकांची दोन खाती असणार आहेत. याचा उद्देश सध्याच्या रकमेवर कोणताही टॅक्स न लावणे हा आहे. शिवाय चालू आर्थिक वर्षापासून कोणत्याही व्यक्तीच्या पीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होईल तेव्हा अतिरिक्त रक्कम दुसऱ्या पीएफ खात्यात जमा होईल आणि त्यावर कर लागू होईल. अर्थात ही रक्कम फक्त कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात झालेली रक्कमच असणार आहे. फक्त त्यावरच हे कॅल्क्युलेशन लागू होणार आहे. अशा स्थितीत पीएफ खात्यात मिळणाऱ्या व्याजालादेखील उत्पन्नच समजले जाईल आणि त्यानंतर इन्कम टॅक्स स्लॅबच्या आधारे त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाईल.
आधीपासून असणाऱ्या रकमेवर टॅक्स लागणार का?
समजा तुमच्या पीएफ खात्यात ५ लाख रुपये जमा आहेत. नव्या नियमानुसार ३१ मार्च २०२१ पर्यत जमा झालेली रक्कम विना टॅक्स असणाऱ्या खात्यात जाईल. यावर कोणत्याही प्रकारचा कर आकारला जाणार नाही. मात्र चालू आर्थिक वर्षात तुमच्या पीएफ खात्यात २.५० लाखरुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली तर ती रक्कम प्राप्तिकराच्या कक्षेत येईल. याशिवाय सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही सीमा ५ लाख रुपये असणार आहे. शिवाय ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात कंपनीकडून कोणतेही कॉन्ट्रिब्युशन केले जात नाही त्यांच्यासाठी ही मर्यादा ५ लाख रुपयांची असणार आहे.
४० ते ५० लाख रुपये उत्पन्नाचे नोकरदार कराच्या कक्षेत
सध्या देशात ६ कोटी पीएफ खातेधारक आहेत. यामधील जवळपास ९३ टक्के लोक या नवीन नियमाच्या कक्षेत येणार नाहीत. नियमानुसार जर कॅल्क्युलेशन केले तर किमान ४० ते ५० लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असणारे नोकरदार या नव्या नियमाच्या कक्षेत येऊ शकतात. अर्थात यापेक्षा कमी उत्पन्न असणारे अनेक लोक आहेत जे पीएफ खात्यात अतिरिक्त रक्कम जमा करतात. अशा लोकांची एकूण जमा रक्कम जर मर्यादेपलीकडे जात असेल तर त्यांच्या दुसऱ्या खात्यातील रक्कम करपात्र होऊ शकेल.
