पुणे : औद्योगिक विकास होताना स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीकोनातून स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्य शासनाने सन १९६८ पासून अवलंबिले. या धोरणाची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यशासनाने शासन निर्णय क्रमांक स्था.लो.रो./२००८/प्र.क्र.९३/उद्योग-६, दिनांक १७ नोव्हेंबर, २००८ अन्वये सुधारित कार्यपध्दती जाहिर केली आहे.
शासन धोरणानुसार :
• शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्य असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती म्हणून समजली जाते.
• स्थानिक लोकांना रोजगार जिल्हा समिती बैठक ३ महिन्यामधून किमान एकदा घेणे गरजेचे आहे.
• सर्व औद्योगिक उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान ५० टक्के व पर्यवेक्षकीय श्रेणीसहित इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
• प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमामध्ये / उद्योगामध्ये स्थालोरो-२ विहित नमुन्यात ज्ञापनाची स्विकृती घेताना हमीपत्र म्हणून तसेच उत्पादन सुरू झालेल्या औद्योगिक घटकाकडून स्थालोरेा-१ विहित नमुन्यात संबंधित जिल्हा उद्योग केंद्राकडे व उद्योग सहसंचालक, मुंबई प्राधिकरण विभाग यांचेकडे देणे आवश्यक आहे.
• सर्व औद्योगिक उपक्रमांना / उद्योगांना दरवर्षी ३० जून पर्यंत स्थालोरो-१ या विहित नमुन्यात विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे .
या सर्व बाबी कार्यवाही व त्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरावती समिती स्थापन केलेली असते. समिती अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव महाव्यवस्थापक - जिल्हा उद्योग केंद्र, इतर सदस्य व औद्योगिक संघटना प्रतिनिधी सदस्य असतात.
या समितीची मागील १० महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून बैठक झालेली नाही.
