पुणे: श्रमिक एकता महासंघ आणि जागतिक संघटना 'इंडस्ट्री ऑल' (IndustriALL) यांच्या संयुक्त विद्यमाने "Strategic Leadership Workshop on New Labour Codes & Advanced Technology" ('स्ट्रॅटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप ऑन न्यू लेबर कोड्स अँड ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी') या विषयावर रविवारी, २९ मार्च २०२६ रोजी विशेष कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. या कार्यशाळेत नवीन कामगार कायदे आणि बदलत्या काळात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) चे महत्त्व यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
श्रमिक एकता महासंघाचे जनरल सेक्रेटरी श्री रोहित पवार यांनी कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन केले तसेच कार्यशाळेमध्ये मार्गदर्शन होणाऱ्या विषयाबाबत थोडक्यात माहिती दिली.
कार्यशाळेचा उद्देश आणि नवीन कामगार कायद्यांची ओळख श्रमिक एकता महासंघाचे प्रमुख सल्लागार श्री मारुतीराव जगदाळे साहेबांनी आपल्या मार्गदर्शनात प्रामुख्याने कामगारांना भविष्यातील आव्हानांसाठी तयार राहण्याचा संदेश दिला. त्यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. कार्यशाळेचे आयोजन का केले? (Objective of Workshop)
मारुतीराव जगदाळे यांनी स्पष्ट केले की, सध्या उद्योगांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. जुने कायदे बदलून केंद्र सरकार 4 नवीन लेबर कोड (Labour Codes) आणत आहे. हे बदल नेमके काय आहेत, त्याचा आपल्या नोकरीवर, पगारावर आणि सुरक्षिततेवर काय परिणाम होईल, याची 'जाणीव' प्रत्येक कामगाराला व्हावी, हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे.
त्यांनी सांगितले की, पूर्वीचे 29 वेगवेगळे कामगार कायदे एकत्रित करून आता फक्त 4 मुख्य कायदे (Codes) बनवण्यात आले आहेत:
वेतन संहिता (Wage Code): पगाराची व्याख्या आणि बोनसचे नियम.
सामाजिक सुरक्षा (Social Security): पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC) आणि पेन्शनचे फायदे.
औद्योगिक संबंध (Industrial Relations): युनियनचे अधिकार आणि मालक-कामगार संबंध.
सुरक्षा आणि आरोग्य (OSH Code): कामाच्या ठिकाणची शिस्त आणि सुरक्षा.
3. सजग राहण्याचे आवाहन
मारुतीराव जगदाळे यांनी जोर देऊन सांगितले की, "जर कामगाराला कायद्याचे ज्ञान असेल, तरच तो आपले हक्क टिकवू शकतो." तंत्रज्ञान बदलत असताना कामगारांनी केवळ हाताने काम करून चालणार नाही, तर कायदे आणि तंत्रज्ञान (उदा. AI) यांचीही माहिती घेतली पाहिजे.
4. संघटनेची ताकद -
श्रमिक एकता महासंघ हा नेहमीच कामगारांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. नवीन कायदे लागू होत असताना आपली संघटना अधिक मजबूत करणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आपले प्रश्न कसे सोडवता येतील, काळ बदलत आहे, कायदे बदलत आहेत. आपण गाफील न राहता नवीन गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. ही कार्यशाळा तुम्हाला ज्ञानाने' मजबूत करण्यासाठी आहे. यावर त्यांनी मार्गदर्शन केले.
कामगार सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी काळाची गरज -
डॉ. संतोष भावे साहेब यांनी "बदलत्या औद्योगिक वातावरणात कामगारांचे आरोग्य आणि कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता हे अत्यंत कळीचे मुद्दे बनले आहेत. नवीन 'ऑक्युपेशनल हेल्थ अँड सेफ्टी कोड' (OSH Code) केवळ औपचारिकता नसून, ते कामगारांच्या कल्याणासाठीचे एक भक्कम कायदेशीर कवच आहे,"
मार्गदर्शनातील प्रमुख मुद्दे:
सुरक्षिततेचे नवे निकष : नवीन कायद्यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचे मानके अधिक कडक होणार असून, त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
आरोग्य तपासणी : कामगारांच्या नियमित आरोग्य तपासणीवर (Annual Health Check-up) नवीन संहितेत विशेष भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे व्यावसायिक आजारांचे वेळेत निदान होऊ शकेल.
महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण : महिला कामगारांना सर्व प्रकारच्या कामांमध्ये समान संधी आणि रात्रीच्या पाळीत काम करताना विशेष सुरक्षा पुरवण्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
सोशल सिक्युरिटी : कामगारांना केवळ वेतन न मिळता, त्यांच्या निवृत्तीनंतरचे जीवन आणि आजारपणातील संरक्षण कसे वाढवता येईल, यावर त्यांनी भाष्य केले.
"कामगार आणि व्यवस्थापन या दोघांनीही या नवीन बदलांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास उद्योगांची उत्पादकता वाढेल," असा विश्वास डॉ. भावे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा: भारत फोर्जचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. अभिजित शाह यांनी वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा या विषयांवरील कायद्यांची माहिती दिली
नव्या औद्योगिक संबंध संहितेमुळे (Industrial Relation Code) कामगार-मालक संबंधांत काय बदल होणार?
ॲड. भूषण तपस्वी यांनी 'नवीन औद्योगिक संबंध संहिता' या विषयावर मोलाचे मार्गदर्शन केले. कामगारांना आपले हक्क आणि कायद्यातील बदल सोप्या भाषेत कळावे यासाठी त्यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:
✅ शिस्तभंग आणि चौकशी: कंपनीतील शिस्तपालन (Standing Orders) आणि Domestic Inquiry प्रक्रियेत होणारे बदल.
✅ तक्रार निवारण: वैयक्तिक किंवा सामूहिक तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या नवीन कायदेशीर तरतुदी.
✅ संप आणि टाळेबंदी: संप (Strike) पुकारण्यापूर्वी पाळावे लागणारे नियम आणि नोटीस कालावधीतील बदल.
"कायद्याची योग्य माहिती असणे, हाच कामगारांचा खरा विजय आहे." बदलत्या काळानुसार कायदे समजून घेऊन आपले संघटन अधिक मजबूत करावी.
कामगार कपात आणि नुकसानभरपाई: ले-ऑफ किंवा रिट्रेंचमेंट (कपात) करताना कामगारांना मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्यात आणि नोटीसच्या नियमात काही तांत्रिक बदल सुचवण्यात आले आहेत.
पुनर्कौशल्य निधी (Reskilling Fund): नोकरी गमावलेल्या कामगारांना नवीन कौशल्य शिकण्यासाठी मालकाकडून ठराविक रक्कम देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
या मार्गदर्शनामुळे उपस्थित कामगार प्रतिनिधींना कायदेशीर लढाई लढताना नेमकी कोणती पावले उचलली पाहिजेत, याची स्पष्टता मिळाली.
स्मार्ट कामगार आणि AI चे महत्त्व: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि कामगारांची कार्यक्षमता
सुनील पाटील यांनी कामगारांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी मैत्री करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनातील प्रमुख मुद्दे:
AI म्हणजे काय?: AI म्हणजे माणसासारखी बुद्धी असलेले यंत्र. हे तंत्रज्ञान कामगारांच्या नोकऱ्या हिरावण्यासाठी नाही, तर त्यांचे काम अधिक सोपे आणि अचूक करण्यासाठी आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्षमता वाढवणे: काम करताना होणाऱ्या मानवी चुका कशा टाळता येतील आणि उपलब्ध वेळेत जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल, यामध्ये AI कशी मदत करते, याचे त्यांनी सोप्या भाषेत उदाहरण दिले.
'स्मार्ट कामगार' बना: केवळ शारीरिक कष्ट न करता तंत्रज्ञानाची जोड देऊन 'स्मार्ट' पद्धतीने काम करणे ही काळाची गरज आहे. नवीन मशिनरी आणि सॉफ्टवेअर शिकण्याची तयारी ठेवल्यास कामगारांचे महत्त्व उद्योगात अधिक वाढेल.
आव्हाने की संधी?: उद्योगांचा चेहरा बदलत असताना AI मुळे नवीन प्रकारच्या कामाच्या संधी निर्माण होत आहेत. कामगारांनी या बदलाला घाबरून न जाता, नवीन कौशल्ये (Up-skilling) आत्मसात करून या संधींचे सोने करावे.
"यंत्रांना घाबरू नका, तर यंत्रांना चालवण्याचे कौशल्य आत्मसात करा. जो कामगार तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेईल, तोच भविष्यातील 'स्मार्ट उद्योगाचा' आधारस्तंभ असेल," असा मोलाचा संदेश AI तज्ञ श्री सुनील पाटील यांनी दिला.
कार्यक्रमाचा समारोप श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष श्री. किशोर सोमवंशी यांनी केला. त्यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले आणि बदलत्या काळाप्रमाणे कामगारांनी स्वतःला अपडेट ठेवण्याचे आवाहन केले. या कार्यशाळेला महासंघाचे पदाधिकारी आणि संलग्न संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
