केंद्र सरकारने नवीन Wage Code विधेयक २०१९ मध्ये मांडले होते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा कायदा अस्तित्वात आला असून त्यातील नियम हे एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार आहेत.
यानुसार एकूण पगारातील मूळ पगारापेक्षा इतर भत्ते ५० टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त असू नयेत असे या नियमात म्हटले आहे. याचा अर्थ मूळ पगार (बेसिक) हे एकूण पगार याच्या ५० टक्के किंवा अधिक अपेक्षित आहे.
फायदा :
- मूळ पगार (बेसिक) वाढल्यामुळे कामगार, कर्मचारी व कंपनी याचे भविष्य निर्वाह निधी (PF) मध्ये होणारे कॉन्ट्रीब्युशन वाढणार आहे. त्यामुळे एकूण PF रक्कम मध्ये वाढ होणार आहे.
- निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटी ची रक्कम वाढणार आहेत.
- संपूर्ण देशात एकसमान पगार स्ट्रक्चर होणार आहे. (उद्योगांप्रमाणे पगार वेगवेगळे असू शकतात परंतु स्ट्रक्चर सारखे असेल.)
तोटा :
- भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ग्रॅच्युईटीसाठीची वर्गणी वाढणार असल्याने दर महिन्याला हातात येणार पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
- कंपनी कॉन्ट्रीब्युशन वाढत असल्यामुळे कंपन्यांकडून हा आर्थिक भारही कर्मचाऱ्यांवरती टाकला जाण्याची शक्यता आहे.
 बदलणार){kind=link}