पुणे : किमान वेतन अधिनियम १९४८ च्या कलम ०३ अन्वये दर ५ वर्षांनी महाराष्ट्र किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने रोजगाराचे किमान वेतन पुनर्निधारीत करण्यात येते. परंतु त्याप्रमाणे शासनाकडून कार्यवाही होताना दिसत नाही.
किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्यासाठी किमान वेतन सल्लागार मंडळ यांच्या कडून प्रस्ताव आल्या नंतर देखील ते प्रलंबित ठेवले जातात त्यामुळे असंख्य कामगार वर्गाचे नुकसान होते. सद्यपरिस्थितीमध्ये शासनाकडे खालील १६ अनुसूचित उद्योगांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून शासनाने त्वरित या सर्वांची किमान वेतन पुनर्निर्धारित अधिसूचना काढणे गरजेचे आहे.
खालील अनुसूचित उद्योगांचे किमान वेतन पुनर्निर्धारित करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत
१) चष्मा चौकट बनविणारा उद्योग २) पोहे, चुरमुरे व कुरमुरे बनविणारा उद्योग
३) प्लास्टिक उद्योग ४) दुग्धालय (डेअरी) उद्योग
५) रबरी फुगे बनविणारा उद्योग ६) वन व वन शास्त्र विषयक रोजगार
७) मिठागरातील काम धंदा ८) कागद व कागदी पुठ्ठा बनविणारा उद्योग
९) रुग्णालय उद्योग १०) भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग
११) रासायनिक खत निर्मिती उद्योग १२) कापूस पिंजणे व दाबणे उद्योग
१३) चित्रपट फिल्म निर्मिती उद्योग १४) घड्याळ्याचे पट्टे बनविणारा उद्योग
१५) कागद किंवा पुठ्ठा यापासून पेट्या / खोकी तयार करणारा उद्योग
१६) चांदी उद्योग
"या १६ प्रस्तावावरती निर्णय होण्याकरिता कामगार मंत्री यांना पत्र दिले आहे. लवकरच या वरती निर्णय होईल हि अपॆक्षा"
- डॉ.रघुनाथ कुचिक
अध्यक्ष, किमान वेतन सल्लागार मंडळ, महाराष्ट्र
किमान वेतन कायद्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी अनुसूचित उद्योगांमध्ये किमान वेतन पुनर्निर्धारित केले पाहिजे तसेच काही कारणास्तव पुनर्निर्धारित करण्याचे राहिले तर संबंधित उद्योगातील कामगाराला राहिलेले वेतन मधील फरक मिळणे गरजेचे आहे.
