देशात नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर कर्मचार्यांच्या हातात येणारा पगार कमी होईल, अशी चिंता सध्या व्यक्त केली जात आहे. यादरम्यान कामगार मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.जोपर्यंत भविष्य निर्वाह निधी (PF) ची कपात ही १५ हजार रूपयांच्या निश्चित वेतन मर्यादेनुसार (statutory wage ceiling) होत राहील, तेपर्यंत हातात येणारा पगार कमी होणार नाही, , असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्त संस्थेने दिले आहे.
सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म एक्सवर करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, " जर पीएफमधील कपात कायद्याने निश्चित केलेल्या वेतन मर्यादेनुसार झाली तर नवीन कामगार संहितेमुळे हातात येणारे वेतन (take-home pay) कमी होणार नाही. पीएफमधील कपात ही १५ हजार रूपयांच्या वेतन मर्यादेनुसार (wage ceiling) होते आणि या मर्यादेच्या पुढील योगदान हे स्वेच्छिक आहे, अनिवार्य नाही.
कामगार संहितेबद्दल २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी माहिती देण्यात आली तेव्हापासून अनेक कर्मचारी त्यांचे हातात येणारे वेतन कमी होईल अशी भीती व्यक्त करत होते. नवीन नियमांनुसार मूळ वेतन आणि संबंधित घटक हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्के असावेत असे सांगतो, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये ही भीती निर्माण झाली होती. अनेकांना वाटले की यामुळे त्यांचे पीएफ मधील योगदान अपोआप वाढेल आणि यामुळे त्यांना हातात मिळणारे वेतन कमी होईल.
वेतन आपोआप कमी होणार नाही
मात्र मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. नेमकं पीएफ कसा मोजला जातो यामध्ये याचे गूढ दडले आहे. नवीन व्याख्येखाली जरी कामागाराचे मूळ वेतन वाढले जरी असेल तरी, पीएफ मात्र १५ हजार रुपयांच्या निश्चित वेतन मर्यादेनुसारच (statutory ceiling of RS 15,000) मोजला जाईल. एखादी कंपनी आणि कामगार हे जोपर्यंत जास्तीचे पीएफ योगदान देण्याचा पर्याय निवडत नाहीत तोपर्यंत हे बदलणार नाही. म्हणजेच बहुतांश पगारदार कर्मचारी ज्यांच्या पीएफची कमाल मर्यादा निश्चित आहे, त्यांच्या मासिक वेतनातून होणारी कपात बदलणार नाही.
नेमकं याचं गणित काय आहे?
या सर्व प्रकार समजावून देण्यासाठी मंत्रालयाने एक उदाहरण दिले आहे.
एखादा कर्मचारी ६० हजार रुपये महिना कमावतो तर-
मूळ वेतन + डीए = २० हजार रुपये
भत्ते = ४० हजार रुपये
असे असले तरी पीएफ हा १५ हजार रूपयांवरच कापला जाईल, पूर्ण मूळ वेतनावर नाही.
पीएफचे योगदान (कामगार कायद्यांच्या आधी आणि नंतर)
कंपनी - १ हजार ८०० रुपये
कर्मचारी - १ हजार ८०० रुपये
हातात येणारा पगार - ५६ हजार ४०० रुपये
नवीन कायद्यांनुसार भत्ते एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांवर मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये हे भत्ते या मर्यादेपेक्षा जास्त असतील, तेव्हा स्टॅच्युटरी मोजणीसाठी (statutory calculations) वाढलेली रक्कम पुन्हा वेतनात जोडली जाणे आवश्यक आहे. पण असे झाले तरी स्वेच्छेने वाढवल्याशिवाय पीएफ (PF) हा जोपर्यंत यामध्ये स्वेच्छेने बदल केला जात नाही तोपर्यंत १५ हजाराच्या मर्यादेनुसारच कापला जातो.
पारदर्शकता हाच उद्देश
मंत्रालयाने भर देऊन सांगितले की, वेतनाच्या स्ट्रक्चरमध्ये केलेल्या सुधारणा या सर्व संस्थांमध्ये एकसारखेपणा आणि सुस्पष्टता आणण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत, वेतनात कपात करण्यासाठी नाही.
नवीन आराखड्यामध्ये हातात मिळणारा पगार कमी होण्याची एकमेव शक्यता तेव्हाच आहे जेव्हा कर्मचारी आणि कंपनी (employer) दोघे मिळून भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर मोजण्याचा एकत्रितपणे निर्णय घेतील. पण असे करणे हे पूर्णपणे ऐच्छिक आहे, सक्तीचे नाही.
फक्त कामगार कायदे लागू होत आहेत म्हणून महिन्याचे वेतन आपोआप बदलेल असे कर्मचाऱ्यांनी समजू नये असेही सांगण्यात आले आहे.
