महावितरण मधील कंत्राटी कामगारांना न्यायालयाने मोठा दिलासा देत २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचे आदेश दिले आहेत. महावितरण मधील वीज कंत्राटी कामगारांना कायम करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) ने २०१२ साली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत (५६५६/२०१२ क्रमांकाची) याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे वर्ग करण्यात आले. एकूण २२८५ कंत्राटी कामगार यात असून सातत्यपूर्ण १३ वर्षांच्या दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर १७ जून रोजी न्यायाधीश एस.झेड.सोनभद्रे यांनी ऐतिहासिक अवॉर्ड ( निवाडा) जाहीर केला होता.
न्यायालयाचा हा अवॉर्ड ( निकाल ) काल १०डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाचे कामगार उपायुक्त ( औद्योगिक लवाद) ल.य.भुजबळ,यांनी अधिकृतरीत्या संघटनेला दिला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उप सरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव व कोषाध्यक्ष सागर पवार कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे उपस्थित होते.
निकालातील महत्त्वपूर्ण मुद्दे
महावितरण विभागातील कंत्राटी कामगार हे प्रत्यक्ष व कायम कामगार मानले जातील. कंत्राटदार ही व्यवस्था केवळ नाममात्र असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. सन २०१२ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत महावितरणच्या कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते व सर्व तदनुषंगिक लाभ फरकासह देण्याचे आदेश. सहा महिन्यांच्या आत अनुषंगिक लाभ न दिल्यास प्रलंबित रकमेवर ५ टक्के व्याज देणे बंधनकारक, हे निकालतील महत्त्वाचे ठळक मुद्धे आहेत.
या निकालामुळे कंत्राटीकरणाच्या चुकीच्या प्रवृत्तीवर प्रभावी नियंत्रण येणार असून कंत्राटदार व मुख्य नियोक्ता या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणात कामगारांकडून १० तर व्यवस्थापनाकडून २ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले.या दीर्घ लढ्यात संघटनेच्या वतीने मुंबईचे ज्येष्ठ विधिज्ञ् विजय पांडुरंग वैद्य,अँड.बाळासाहेब देसाई आणि अँड.शिरीष राणे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.व्यवस्थापनाकडून अँड.एल.आर.मोहिते यांनी बाजू पहिली.
महावितरणचे २२८५ कंत्राटी कामगार कायम करा, न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल - पाहण्यासाठी क्लिक करा
