मुंबई : राज्य सरकारने कामगार, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात व्यापक निर्णय घेतले असून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, कायदे व धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कामगारांचे हक्क, शेतकऱ्यांची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य या सर्व बाबींमध्ये शासनाने ठोस कृती आरंभलेली असल्याचे उत्तर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी ( दि. 8) विधानपरिषदेत दिले.
विधानपरिषद नियम 260 अन्वये विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री बोलत होते.
कामगार मंत्री अकाश फुंडकर म्हणाले की, कामगारांच्या कल्याणासाठी निर्णायक पावले उचलली जात असून राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी 32 कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून, त्यापैकी 22 योजना थेट डीबीटीद्वारे लाभ देणाऱ्या आहेत. बोगस नोंदणी आणि खोटे ठेकेदार यामुळे होणाऱ्या गैरप्रकारांवर आळा बसावा म्हणून कामगारांची बायोमेट्रिक नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. 90 दिवसांचे ठेकेदार प्रमाणपत्र बंधनकारक असून, संबंधित कायद्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. प्लॅटफॉर्म वर्कर्स (जसे झोमॅटो, गिग वर्कर) यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात राहणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी घरांची योजना आता अंतिम टप्प्यात असून, कामगार विभागाने 90% पात्रतेची तपासणी पूर्ण केलेली आहे. आता गृहनिर्माण विभागामार्फत घर वाटप सुरू आहे. सुपरमॅक्स व जनरल मोटर्स या कंपन्यांमध्ये कामगारांवरील अन्यायासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. शासनाने कामगारांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली असून, कंपन्यांना तोपर्यंत कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही.
राज्यात असंघटित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक कामगार ‘ई-श्रम पोर्टल’वर नोंदणीकृत आहेत. त्यांच्या हक्कासाठी 68 वर्च्युअल बोर्ड तयार केले असून, सामाजिक सुरक्षा योजना अंतिम रूपात आणल्या जात आहेत. बोगस माथाडी कामगार प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर एसआयटी चौकशीने अहवाल सादर केला असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
