कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांना तसेच मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत आस्थापनातील कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे.
"किमान वेतन" या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते यांचा समावेश होतो.
शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारे विशेष भत्ता परिपत्रक हे दर ६ महिन्याला जाहीर केले जाते. या विशेष भत्ते मुळे त्या संबंधित अनुसूचित उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन मध्ये वाढ होते व तेवढी रक्कम कामगारांना मिळणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे.
दर सहामहिन्याला जाहीर होणाऱ्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक याचा फायदा पुढीलप्रमाणे -
राज्यातील सर्व उद्योगसुचित काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन (किमान मूळ वेतन + कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ता एकत्रित रक्कम) मिळणे कायद्याने बंधनकारक
बहुसंख्य कामगारांना काम करत असलेल्या अनुसूचित उद्योगामध्ये किती किमान वेतन मिळते हे माहित नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते परंतु आता दर सहामहिन्याला जाहीर होणाऱ्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक मुळे विविध ६७ प्रकारच्या अनुसूचित काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना किमान वेतन किती मिळाले पाहिजे त्याची माहिती होणार असून तेवढे किमान वेतन मिळाले नाही तर तो त्याबाबत कामगार आयुक्त यांच्या कडे दाद मागू शकेल.
प्रत्येक संघटित / असंघटित कामगाराला किमान वेतन किती मिळाले पाहिजे हे या पत्रकामुळे माहित झाल्यामुळे आर्थिक नुकसान होणार नाही.
कामगार नामा कृती समितीच्या मागणीला यश
सध्या मूळ किमान वेतन + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन पत्रक जाहीर करण्यात येत असल्यामुळे याचा फायदा महाराष्ट्रातील ६७ अनुसूचित उद्योगात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना होणार असून याबाबत कामगार नामा कृती समितीच्या माध्यमातून मागील अडीच वर्षांपासून कामगार आयुक्त व कामगार विभाग महाराष्ट्र शासन यांना मागणी करण्यात आली होती. तसेच वेळोवेळी कामगार नामा वृत्तसंस्थेच्या माध्यमातून बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या.
वरील मागणी बाबत कामगार नामा कृती समिती यांच्या माध्यमातून प्रथमतः: २०१९ मध्ये मागणी करण्यात आली त्यानंतर वेळोवेळी कामगार आयुक्त कार्यालय, कामगार अपर सचिव, कामगार मंत्री, कामगार राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला दि.८ सप्टेंबर २०२०, दि.१६ ऑक्टोबर २०२०, दि.१८ फेब्रुवारी २०२१, दि.१७ मार्च २०२१, दि.१५ एप्रिल २०२१, दि.१९ मे २०२१, दि.१० ऑगस्ट २०२१ (स्मरण पत्र-१), दि. १ सप्टेंबर २०२१ (स्मरण पत्र-२), दि. १६ सप्टेंबर २०२१ (स्मरण पत्र-३), दि. ५ ऑक्टोबर २०२१ (स्मरण पत्र-४), दि. २२ नोव्हेंबर २०२१ (स्मरण पत्र-५) नुसार कामगार विभागास पत्र व्यवहार करण्यात आला.
यावरती कामगार विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे दि.२१ डिसेंबर २०२०, दि.२२ फेब्रुवारी २०२१ स्मरणपत्र-१, दि.१७ मार्च २०२१, दि.३० एप्रिल २०२१, दि.२४ मे २०२१ रोजीचे कामगार आयुक्त पत्र पाठवून संबंधित मागणी वरती कार्यवाही करावी असे कळविले होते.
त्यानंतर सर्वात प्रथम दि. १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दि.१ जानेवारी २०२२ ते दि.३० जून २०२२ पर्यंतचे विशेष महागाई भत्ता सह एकूण किमान वेतन परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
कामगार नामा कृती समितीने केलेल्या मागणी बाबत कामगार विभाग यांचे पत्र 👉 क्लिक करा
तत्कालीन कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कामगार आयुक्त यांना दिलेले पत्र 👉 क्लिक करा
