भारतीय औद्योगिक क्षेत्रात स्त्री कामगारांचे महत्व अनन्य साधारण आहे. पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून सर्वच क्षेत्रात स्त्रीने स्वतःचे कर्तुत्व सिद्ध केलेले आहे, त्याला औद्योगिक क्षेत्र ही अपवाद नाही. औद्योगिक क्षेत्राने स्त्रीला सबल बनवले आहे त्यातूनच आर्थिक स्वावलंबनातुन स्वतःच्या कुटुंबच्या उदरनिर्वाहची जबाबदारी सक्षमपणे पार पाडत आहेत.
वरील सर्व सकरात्मक बाबींचा विचार करत असताना स्त्री कामाच्या ठिकाणी किती सुरक्षित आहे हे ही तपासने तितकेच गरजेचे बनले आहे, कारण कामाच्या ठिकाणी स्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे.
त्या अनुषंगाने आज आपण कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध,निषध,निवारण) अधिनिय २०१३ बाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न करुयात.
प्रस्तुत कायद्याचा मुख्य उद्देश हा आहे कि, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ पासून संरक्षण करणे.
स्त्रियांचे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळामुळे राज्यघटनेने तिला दिलेल्या अनुछेद १४ व १५ च्या अंतर्गत दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते, तसेच अनुछेद २१ नुसार तिला दिलेल्या लैंगिक अत्याचार मुक्त जीवन जगण्याच्या हक्का बरोबरच स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी करत असलेल्या नोकरीत, व्यवसायाच्या हक्काचे उल्लंघन कायदेशीर मार्गाने रोखता यावे यासाठी प्रस्तुत कायद्याची निर्मिती केली गेली आहे.
भारतीय संविधानातील अनुछेद १५ अंतर्गत समानतेचा अधिकार मांडला आहे त्यात धर्म, वंश, जात, लिंग यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करणे हे प्रतिबंधीत केले आहे. तसेच अनुछेद १९(१) (जी) नुसार सर्व नागरिकांना कोणताही व्यवसाय, नोकरी करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान केलेला आहे. हा अधिकार स्त्रीयांसाठी व्यवसाय अगर नोकरी करणेसाठी सक्षम वातावरणाची उपलब्धता सुनिश्चित करते आणि ती कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आहे याची ग्वाही देते. तसेच अनुछेद २१ मध्ये असे नमूद केले आहे कि, प्रत्येक नागरिकला सकारात्मक वातावरणात लिंगभेद विरहित व सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ असा आहे कि, स्त्रीयांना कामाच्या ठिकाणी योग्य आदर, सभ्यता व सन्मानाने वागवले गेले पाहिजे. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्ये आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अंतर्भूत आहे.
राज्यघटनेने केवळ महिलांना समानता दिली नाही तर महिलांच्या बाजूने भेदभाव निर्मूलनाचे सकारात्मक उपाय अवलंबण्याचे अधिकार राज्याला दिले आहेत. स्त्रियां विरुद्ध सर्व प्रकारच्या भेदभावच्या उच्चाटनाच्या उद्धेशाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) हे संमेलन झाले. ज्याला स्त्रियांच्या हक्का संदर्भात आंतरराष्ट्रीय विधेयक असे संबोधले जाते. त्यात जागतिक स्तरावर लिंगभेदभाव काय आहे हे परिभाषित केले आहे व तो भेदभाव दूर करने साठी कोणते कृतीकार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे याबाबत मार्गदर्शन करते.
CEDAW च्या विधेयका नुसार लिंगभेदभाव म्हणजे "लैंगिक आधारावर केलेले कोणतेही भेद, तिचा केलेले बहिष्कार किंवा तिचे वर लदलेली निर्बंध ज्याचा प्रभाव स्त्री-पुरुष समानता, मानवी हक्क, स्त्री म्हणून तिला नाकारण्यात आलेले राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरी किंवा इतर क्षेत्रातील मूलभूत स्वातंत्र्य म्हणजे लिंगभेदभाव होय." हा लिंगभेदभाव समूळ नष्ट करनेसाठी स्त्रीला - शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार - महिलांना राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात समान प्रवेश आणि समान संधी सुनिश्चित करून महिला आणि पुरुष यांच्यातील समानतेची जाणीव करून देण्यासाठी हे अधिवेशन मार्गदर्शन करते. लिंगभेदभाव निर्मूलन बाबत राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील कायदे आणि विशेष उपाययोजना करने जेणेकरून महिलांना त्यांचे सर्व मानवी हक्क आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांचा आनंद घेता येईल.
प्रस्तुतचे अधिवेशन हा एकमेव मानवी हक्क करार आहे जो स्त्रियांच्या मूलभूत अधिकारांची पुष्टी करतो आणि लिंग भूमिका आणि कौटुंबिक संबंधांना आकार देणारी प्रभावशाली शक्ती म्हणून लिंगभेदभाव करणाऱ्या संस्कृती आणि परंपरेला लक्ष्य करतो. ज्या देशांनी या परिषदेला मान्यता दिली आहे किंवा त्यात प्रवेश केला आहे ते कायदेशीररित्या त्यातील तरतुदी स्विकारतील.
आपला भारत देश ही या लिंगभेदभाव परिषदेचा एक भाग आहे व या परिषदेतील मार्गदर्शक तत्वे आधारभूत मानून रोजगाराच्या क्षेत्रात महिलांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी सर्व योग्य उपाययोजना करणे कामी विविध कायदे निर्मिले आहेत.
CEDAW च्या अभ्यासानुसार अनुछेद ११ नुसार महिलांना पुरुषाबरोबर समानता नाकरणारी सर्व क्षेत्र प्रकाश झोतात आणून त्यातील लिंगभेदभाव दूर करण्यासाठी व महिलांची सर्वांगीन प्रगती करण्यासाठी विशेष कायदे करणे काळाची गरज नमूद केली.
संघटित व असंघटित क्षेत्रात स्त्रियांचा वाढता सहभाग अधोरेखित करुन स्त्रीच्या सर्वांगीन विकासा बरोबरच कामाच्या ठिकाणी तिला सुरक्षित वाटावे हा तिचा मूलभत अधिकार आहे हे लक्ष्यात घेऊन व सर्वोच्च न्यायालयाने vishakha & ors. Vs State of Rajasthan & ors (1997) या न्यायनिर्णया मध्ये असे नमूद केले कि, कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा लैंगिक छळ हा स्त्री-पुरुष विषमतेचा प्रकार आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक हिंसाचार रोखणे हे स्त्री ला सन्मानपूर्वक जीवन प्रदान करण्यासारखे आहे.
The Sexual Harassment Of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) 2013 च्या कलम २ मध्ये पीडित स्त्रिची व्याख्या दिलेली आहे
1) पिडीत स्त्री म्हणजे, कोणत्याही वयोगटातिल स्त्री जी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या कृत्याला बळी पडल्याचा आरोप करते.
2) तसेच कोणत्याही वयोगटातील स्त्री एखाद्या निवासस्थानात अगर घरगुती संबंधीत काम करत असेल व ती लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करीत असेल तर तिला पीड़ित स्त्री म्हणून संबोधित करतात.
(a) “aggrieved woman” means—
(i) in relation to a workplace, a woman, of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
(ii) in relation to dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house;
तसेच प्रस्तुत कायद्याच्या कलम ४ नुसार:-
कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समितिची स्थापना करने हे प्रत्येक मालकाचे आद्य कर्तव्य आहे.ती समिती गठित करत असताना खालील गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे :-
(1) कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक मालकाने, लेखी आदेशाद्वारे, "अंतर्गत तक्रार निवारण समिती" म्हणून ओळखली जाणारी समिती स्थापन करावी तसेच कामाची युनिट जर वेगवेगळी असतील प्रत्येक युनिट मध्ये एक या प्रमाणे तक्रार निवारण समिती गठित करावी.
(2) अंतर्गत समित्यांमध्ये मालकाने नामनिर्देशित केलेल्या खालील सदस्यांचा समावेश असेल, :-
(अ) पीठासीन अधिकारी जी कर्मचार्‍यांमधून कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ स्तरावर कार्यरत असलेली महिला असेल परंतु, वरिष्ठ स्तरावरील महिला कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास, पीठासीन अधिकारी उप-कलम (1) मध्ये नमूद केलेल्या कामाच्या ठिकाणच्या इतर कार्यालयांमधून किंवा प्रशासकीय युनिटमधून नामनिर्देशित केले जातील.
परंतु जर कामाच्या ठिकाणी इतर कार्यालये किंवा प्रशासकीय युनिट्समध्ये वरिष्ठ स्तरावरील महिला कर्मचारी नसल्यास, अधिकारी त्याच मालकाच्या इतर विभाग किंवा इतर युनिट वरून नामनिर्देशित केला जाईल
(ब) कर्मचार्‍यांपैकी दोन सदस्य असावेत व शक्यतो स्त्रियांच्या प्रश्ना संबंधित त्यांना जाण असावी किंवा ज्यांना सामाजिक कार्याचा अनुभव असेल किंवा कायदेशीर ज्ञान असेल;
(क) महिलांच्या हितासाठी वचनबद्ध अशा गैर-सरकारी संस्था (NGO)किंवा संघटनांपैकी एक सदस्य किंवा लैंगिक छळाशी संबंधित समस्यांशी परिचित असलेली व्यक्ती:
परंतु असे नामनिर्देशित एकूण सदस्यांपैकी किमान अर्ध्या सदस्य महिला असतील.
(3) पीठासीन अधिकारी आणि अंतर्गत समितीचे प्रत्येक सदस्य मालकाने निर्दिष्ट केल्यानुसार, त्यांच्या नामनिर्देशनाच्या तारखेपासून तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी सदरच्या तक्रार निवारण समितिचे सदस्यत्व धारण करता येणार नाही.
(4) अशासकीय संस्था (NGO) किंवा संघटनांमधून नियुक्त केलेल्या सदस्याला, मालकाद्वारे, विहित केल्यानुसार अंतर्गत समितीच्या कार्यवाहीसाठी शुल्क किंवा भत्ते दिले जातील.
(5) जेथे पीठासीन अधिकारी किंवा अंतर्गत समितीचे कोणतेही सदस्य,-
(अ) कलम १६ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करते; (कलम १६- तक्रार आणि चौकशी कार्यवाहीची माहिती प्रसिद्ध करण्यास किंवा प्रसिद्ध करण्यास मनाई) किंवा
(ब) एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरविण्यात आला आहे किंवा त्याच्या विरुद्ध सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखालील गुन्ह्याची चौकशी प्रलंबित आहे; किंवा
(क) तो कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईत दोषी आढळला आहे किंवा त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित आहे; किंवा
(ड) एखाद्याने आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे, त्यामुळे अश्या सदस्याने अगर पीठासीन अधिकाऱ्यांने महिला तक्रार निवारण समितीवर राहणे सार्वजनिक हितासाठी प्रतिकूल आहे, असे उपरोक्त पीठासीन अधिकारी किंवा सदस्य, यथास्थिती, समितीमधून काढून टाकले जातील आणि त्यामुळे निर्माण झालेली रिक्त जागा किंवा कोणतीही आकस्मिक रिक्त जागा या कलमाच्या तरतुदींनुसार नव्याने नामनिर्देशन करून भरली जाईल.
महिलांवरती कामाच्या ठिकाणी अत्याचार होऊ न देणे, हे प्रत्येक मालकाची कायदेशीर जबाबदारी आहे आणि जर हिंसाचारा घडत असेल तर प्रतिबंध करने गरजेचे आहे. तरीही अश्या प्रकारच्या घटना घडत असतिल तर दोषीना पाठीशी न घालता त्यांचे वर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी, पीडितेला धीर देणेही गरजेचे आहे. अत्याचार बाबत आपण तक्रार केली तर आपली सामाजिक बदनामी होईल असा एक सांस्कृतिक पगडा आहे परंतु आपल्या वर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध दाद मागने हा प्रत्येकाचा नैतिक हक्क आहे.
तक्रार न करण्याच्या मानसीकतेला छेद देणारा न्यायनिर्णयअलिकडेच मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भातील (POSH) प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत, असे निर्देश दिले आहेत की अशा प्रकरणांची सुनावणी इन-कॅमेरा किंवा न्यायाधीशांच्या दालनात केली जाईल.या प्रकरणाचे आदेश खुल्या न्यायालयात पारित केले जाणार नाहीत तसेच आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले जाणार नाहीत.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, निषेध आणि निवारण) अधिनियम, 2013 अंतर्गत होणारी कार्यवाही न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय प्रकाशित करण्यास मीडियालाही मनाई केली आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अशा प्रकरणांचे वार्तांकन करणे न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल.
कायदा सर्वांसाठी समान आहे व कायद्यापुढे सर्व समान आहेत या तत्वा नुसार प्रत्येकाने आपल्या नैतिक संरक्षणार्थ त्यांचा योग्य वेळी वापर करण गरजेचे आहे. परंतु जर आपल्यापैकी जर एखाद्या महिला कामगारास लैंगिक भेदभाव अगर अत्याचार सहन करावा लागत असेल तर अश्या पीडितेस इतर कामगार बंधु, भगिनींनी तिच्या बाजूने ठाम उभे राहून तिला न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा देणे, ही आपल्या कामगार एकजुटिचे प्रतीक मानले जाईल. तसेच त्यातून मानवतेचा संदेश देऊन आपण दिलेल्या आधारातून जर पीडितेला न्याय मिळवून देण्यामध्ये सहभाग नोंदवून अन्यायाला हद्दपार करता येईल व आपला लढा इतरांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रेरणा देईल.
ॲड.संजय दत्तात्रय नाळे
समन्वयक, कामगार नामा कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य
मोबा.नं. - 9689450764
E-mail:-sanjaynale1987@gmail.com
