जळगाव: महापालिका क्षेत्रात कार्यरत सहाशेवर कंत्राटी सफाई कामगारांना मनपाच्या कायम सेवेत सामावून घेत त्यांना नियमानुसार वेतन व आतापर्यंतचा वेतनातील फरक अदा करावा, हा जळगाव औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने कायम केला आहे. या निवड्याला आव्हान देणारी जळगाव मनपाची याचिका खंडपीठाने फेटाळली असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या निर्णयाने ६४५ कंत्राटी सफाई कामगारांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या वेतनासह द्यावा लागणाऱ्या फरकामुळे मनपावर सव्वाशे कोटींचा बोजा पडणार आहे. या निर्णयाचे कामगारांनी स्वागत केले आहे.
जळगाव महापालिका क्षेत्रात कंत्राटी म्हणून कार्यरत सफाई कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे व त्यांना नियमानुसार कायम कामगारांचे वेतन व सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका या कामगारांतर्फे जळगाव औद्योगिक न्यायालयात ऑक्टोबर २००७मध्ये दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून या कामगारांचा संघर्ष सुरु आहे.
औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल
यासंदर्भात दोन्ही बाजू ऐकून औद्योगिक न्यायालयाचे तत्कालीन सदस्य न्या. एस. के. कुळकर्णी यांनी सप्टेंबर २०१७मध्ये कामगारांच्या बाजूने निकाल देत ६४५ कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, तसेच त्यांना नियमानुसार वेतन, भत्ते व २००७पासूनचा फरक अदा करावा, असा निवाडा दिला.
मनपाचे खंडपीठात आव्हान
जळगाव महापालिकेने औद्योगिक न्यायालयाच्या या निवड्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिकेद्वारे (क्र. ९७४०/२०१८) आव्हान दिले. त्यावर तब्बल दहा वर्षे सुनावणी चालली. आतापर्यंत ३५ ते ४० तारखा पडल्या. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद झाले. अखेरीस नुकताच २२ ऑगस्टला न्या. किशोर संत यांनी यासंदर्भात निकाल देत मनपाची याचिका फेटाळून लावली, अशी माहिती मनपा कामगार युनियनचे सरचिटणीस विकास अळवणी यांनी दिली. कामगारांतर्फे खंडपीठात ॲड. पराग बर्डे यांनी काम पाहिले. जळगाव औद्योगिक न्यायालयात ॲड. मोहन मोयखेडे यांनी बाजू मांडली.
काय म्हटलेय निकालात
खंडपीठाने हा निकाल देताना मनपाची याचिका फेटाळून लावत औद्योगिक निकालाचा निवाडा कायम केला आहे. त्यानुसार या सर्व ६४५ कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे, त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते, निवृत्ती वेतनाचा लाभ, तसेच आतापर्यंतचा वेतन फरक अदा करावा.
मनपाने यासंबंधी जागा रद्द झाल्या आहेत, अशी माहिती दिल्यामुळे या रद्द झालेल्या सर्व जागा दोन महिन्यांत शासनाकडून मंजूर करुन घ्याव्यात. तसेच, कामगारांची फरक व अन्य देणी चार महिन्यांत अदा करावी, असेही म्हटले आहे.
जळगाव औद्योगिक न्यायालय कंत्राटी - सफाई कामगार होणार कायम - कोर्ट ऑर्डर पाहण्यासाठी क्लिक करा
उच्च न्यायालयात याचिका फेटाळली - कंत्राटी सफाई कामगार होणार कायम - कोर्ट ऑर्डर पाहण्यासाठी क्लिक करा
