आयटी क्षेत्रात काम करणारे अभियंते देखील कामगारच - कामगार न्यायालय

आयटी क्षेत्राच्या हायर अँड फायर धोरणास लगाम, 'टीसीएस'च्या खटल्यात न्यायालयाचा निकाल

पुणे - आयटी क्षेत्रात काम करणारे उच्चशिक्षित अभियंता (आयटी इंजिनीअर) हा कर्मचारी नसून ते व्यवस्थापक, सुपरवायझर असल्याचे भासवून बेकायदेशीरपणे त्यांना नोकरीवरून बडतर्फ करणाऱ्या कंपन्यांना कामगार न्यायालयाने दणका दिला आहे. आयटी क्षेत्रात काम करणारे अभियंता हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार इतर संघसहकान्यांच्या साहाय्याने नेमून दिलेली कामे करतात. त्यामुळे ते कामगार असून केवळ उच्च अधिकारी किंवा सुपरवायझर नाहीत, असा महत्वपूर्ण निकाल कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंगल कश्यप यांनी दिला.

याबाबत एका कर्मचाऱ्याने ऍड. अतुल दीक्षित यांच्यामार्फत टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लि. विरुद्ध कामगार न्यायालयात घाव घेतली होती. या प्रकरणात अभियंता हे कर्मचारी सुपरवायझर मॅनेजरिअल वर्गवारीत कामावर असल्याने त्यांना कामगार न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला होता. 

तर कर्मचाऱ्याचे वकील ऍड. अतुल दीक्षित यांनी पद व वेतन यावरून नोकरी सुपरवायझर किंवा मॅनेजरपदाची होती, हे ठरवता येणार नाही. मॅनेजर व सुपरवायझरपदाचे कोणतेही हक्क, अधिकार, स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे व कंपनीतील कार्यप्रणाली ठरवण्याचे, बदल्यांचे अधिकार त्यांना नाहीत. त्यांच्या नोकरीतील पदे ही कामगार या व्याख्येनुसार निश्चित होतात. 

ऍड. दीक्षित यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील विविध खटल्यांचे दाखले देत कर्मचारी कामगार नाहीत हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच उच्चशिक्षित अभियंता हे त्या कंपनीचे कामगार आहेत, हे सिद्ध केले. कंपनी व्यवस्थापनामार्फत सादर झालेला कागदोपत्री व तोंडी पुरावा आणि ऍड. अतुल दीक्षित यांनी केलेला युक्तिवाद ऐकून घेत कामगार न्यायालयाने अभियंता हे कामगार असून, उच्च अधिकारी किंवा सुपरवायझर नाहीत, असा निकाल दिला.

पुणे परिसरातील आय. टी. क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये काम करणारे अभियंता हे कामगार किंवा कर्मचारी नसून, व्यवस्थापक, सुपरवायझर, एक्झिक्युटिव्ह असल्याचे भासवून काही कंपन्या कामगार कायद्याचे उल्लंघन करून या अनुचित कामगार प्रथांचा वापर करून बेकायदेशीरपणे अभियंत्यांना बडतर्फ करत आहेत. मात्र, कामगार न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्त्वपूर्ण असून, अशा चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल तसेच आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी त्यांच्याबाबत घडणाऱ्या बेकायदेशीर कृतींबाबत कामगार न्यायालयात दाद, न्याय मागू शकणार आहोत, असे ऍड. दीक्षित यांनी सांगितले. 

या प्रकरणात भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते डॉ. रघुनाथ कुचिक, आय. टी. सेलचे प्रमुख दीपक शेडे यांचे सहकार्य लाभले अशी माहिती ऍड. दीक्षित यांनी दिली.

कामगार न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा असून, हे कर्मचारी कामगार नाहीत, असे म्हणणाऱ्या कंपन्यांचे म्हणणे खोटे ठरविणारा आहे. असा अन्याय जर एखाद्या आयटी कर्मचान्यावर होत असेल, तर त्याला आता कामगार कायद्याने संरक्षण दिले जाणार आहे. 
- डॉ. रघुनाथ कुचिक (उपनेते, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), सरचिटणीस, भारतीय कामगार सेना ) 

"पुणे कामगार न्यायालयाने केलेल्या निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होणार असून, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या असंख्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना कामगार कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. या निकालामुळे यापुढे या कर्मचाऱ्यांचे नोकरीतील पदे ही हुद्दा व वेतन यावरून ठरवता येणार नाहीत, तर ती 'कामगार' या व्याख्येनुसार निश्चित होतील व कर्मचाऱ्यांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल. 
- दीपक शेडे, आय. टी. सेलचे प्रमुख

आयटी क्षेत्रात काम करणारे अभियंते देखील कामगारच - कामगार न्यायालय निकाल : Click