मुंबई : दिनांक ७ फेब्रुवारी रोजी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सभा जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई येथील सभागृहात सायंकाळी ६ ते ९:३० या वेळेत संघटनाध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांचे अध्यक्षतेखाली अत्यंत उत्साहात झाली. सभेस मंत्रालय, शासकीय मुद्रणालय, वस्तू व सेवा कर विभाग, सर्व शासकीय रुग्णालये जे.जे. कामा आणि आल्बेस, सेंट जॉर्ज, गोकुळदास तेजपाल, उद्योग संचालनालय, विज्ञान संस्था, लोकसेवा आयोग, एन.सी.सी., होमगार्ड, पोलिस रुग्णालय, कामगार आयुक्तालय, विमा संचालनालय, पोलिस आयुक्तालय, कला संचालनालय, कोकण भवन, नर्सेस फेडरेशन, मत्स्यव्यवसाय विभाग, RTO, अधिदान व लेखा कार्यालय, सहकार उपनिबंधक कार्यालय, तंत्रशिक्षण विभाग आदी ४२ संलग्न संघटनांचे ८९ पदाधिकारी उपस्थित होते. यापैकी ४९ प्रतिनिधींनी मतप्रदर्शन केले.
सरचिटणीस अविनाश दौंड नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेतील धोके विषद केले. याप्रश्नी संघटनेने मागील १७ वर्षे सातत्याने लढा दिला आहे परंतु राज्य शासनाने ही प्रमुख मागणी धुडकावून लावली आहे. अलिकडच्या काळात राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जुन्या पेन्शन साठी मध्यवर्ती संघटनेने बेमुदत संप करावा असा ठराव अविनाश दौंड यांनी मांडला. सदर महत्वपूर्ण ठराव एकमताने घोषणांच्या निनादात मंजूर करण्यात आला.
याप्रसंगी मिलिंद सरदेशमुख यांनी बेमुदत संपावर जाणार असल्याने संप किती दिवस चालेल ते सांगता येणार नाही.संपाच्या कालावधीचे वेतन मिळणार नाही. सरकार आंदोलन दडपण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करेल अशी स्पष्ट कल्पना दिली. त्यावर उपस्थित सर्वांनी आंदोलन करण्यासाठी ठाम असल्याचे सांगितले.
याबरोबरच संपाचा प्रचार, द्वार सभा, समन्वय समितीची मुंबई येथील सभा, खाते व संवर्ग संघटनांची औरंगाबाद येथे होणारी सभा, दिनांक २० फेब्रुवारी रोजी आयोजित केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त अधिवेशन, जागतिक महिला दिन कार्यक्रम यासंबंधात विस्तृत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सभेच्या शेवटी अविनाश दौंड यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील लक्षावधी सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी या ऐतिहासिक संपात सहभागी होतील त्याचे नेतृत्व परंपरेनुसार बलशाली मुंबई जिल्हा संघटनेने करावे आणि त्याकरिता सर्व संलग्न संघटनांनी सज्ज व्हावे असे आवाहन केले.
