पुणे : महाराष्ट्र असंघटित कामगार संघटना महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने घरेलू कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे, अभय जी गीते साहेब यांना प्रत्यक्ष भेटून दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ रोजी निवेदन देण्यात आले.
तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री डॉक्टर सुरेश खाडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, कामगार आयुक्त मुंबई.यांना ईमेल द्वारे दिनांक ११ डिसेंबर २०२२ रोजी निवेदन पाठवण्यात आले असून आहे अशी माहिती प्रदेक्षाध्यक्ष शरद पंडित यांनी दिली.
घरेलू कामगारांच्या विविध मागण्या पुढील प्रमाणे :
१) घरेलू कामगारांचे शासकीय नोंदणी शुल्क व नूतनीकरण शुल्क बांधकाम कामगारांच्या प्रमाणे फक्त एक रुपया घेण्यात यावे.
२) घरेलू कामगारांची शासकीय नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी.
३) घरेलु कामगारांना मिळणारे कोरोना बंद कालावधीतील अर्थसहाय्य पंधराशे रुपये (१५००/- ) काही कामगारांना मिळाले असून उर्वरित कामगारांना ही ते मिळावे.
४) पूर्वी घरेलू कामगारमंडळाकडे नोंदणीत असणाऱ्या व आत्ता ज्यांचे वय ६० वर्षे होऊन गेले आहे अशा घरेलू कामगारांना सुद्धा कोरोना बंद कालावधीतील पंधराशे रुपये अर्थसाह्याचा लाभ मिळावा व तीन हजार (३०००/-) रुपये दरमहा पेन्शन देण्यात यावी.
५) बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ घरेलू कामगारांनाही देण्यात यावा.
६) संत जनाबाई योजनेत तत्कालीन अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी दोनशे पन्नास कोटीची अर्थसंकल्प मध्ये तरतूद केली होती. वरील सर्व योजनांचा लाभ देण्याकरता कमीत कमी या योजनेमध्ये एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद नागपूर येथे होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये करण्यात यावी महाराष्ट्र राज्यामध्ये लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या घरेलू कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा याकरता सर्व पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे.
