नवी दिल्ली : नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असताना, केंद्रीय विश्वस्त मंडळ म्हणजे सीबीटी (CBT)आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजे ईपीएफओ (EPFO) एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार असल्याची माहिती आहे. सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार सीबीटीचे सदस्य मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील म्हणजे पीएफवरील व्याजदरांना (PF interest rate) अंतिम रूप देण्यासाठी भेटतील. यात बैठकीत पीएफवरील व्याजदर जैसे थे ठेवायचे की वाढवायचे यावर चर्चा होत निर्णय घेतला जाईल असे वृत्त Times Now मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजे ईपीएफओ (EPFO)ही देशातील नोकरदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे आणि निवृत्तीवेतनाचे व्यवस्थापन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ईपीएफओचे प्रमुख सदस्य पुढील महिन्यात गुवाहाटी येथे भेटतील, असे प्रसार माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीतून सुचवण्यात आले आहे. 2020-21 च्या आधीच्या आर्थिक वर्षात, ईपीएफओने 8.5 टक्के व्याजदर (EPF interest rate)कायम ठेवला होता. हाच व्याजदर मागील वर्षी ईपीएफओ सदस्यांना म्हणजे पीएफ खातेधारकांना देण्यात आला होता. ईपीएफओची वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समिती बैठक घेणार होती असल्याची माहिती समोर आली आहे. या समितीचे अधिकारी बैठकीत ईपीएफओच्या आतापर्यंतच्या कमाईवर चर्चा करतील. त्यानंतर ते त्यांच्या विचारविनिमयावर आधारित सीबीटीला व्याजदराची शिफारस करतील.
या बैठकीदरम्यान, वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीने ईपीएफओच्या वाढीव उत्पन्नाच्या 5 टक्क्यांपर्यंत पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) मध्ये गुंतवण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावावर देखील चर्चा करणे अपेक्षित आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमध्ये गुंतवणूक करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश होता. "गेल्या बैठकीतच, आम्ही परतावा आणि एआयएफमधील गुंतवणुकीशी संबंधित जोखमीबद्दल अधिक स्पष्टता मागितली होती. आगामी बैठकीत या प्रस्तावावर अधिक चर्चा केली जाईल," असे सूत्रांकडून समोर आले आहे.
सीबीटीने नोव्हेंबरमध्ये आपल्या शेवटच्या बैठकीत फायनान्स इन्व्हेस्टमेंट अँड ऑडिट कमिटी (FIAC) ला गुंतवणुकीच्या पर्यायांवर, केस-टू-केस आधारावर, अशा सर्व मालमत्ता वर्गांमध्ये गुंतवणुकीसाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्राने अधिसूचित केल्यानुसार गुंतवणूक पॅटर्ननुसार गुंतवणूक प्रकारांमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी, सरकारने एआयएफसह मालमत्ता-बॅक्ड, ट्रस्ट-स्ट्रक्चर्ड आणि विविध गुंतवणुकीत 5 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीला परवानगी दिली होती. यामुळे ईपीएफओ गुंतवणुकीचे क्षेत्र विस्तारून जास्तीत जास्त परतावा मिळवू शकेल याची खात्री झाली.
