मुंबई: कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी कामगार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत (दि. १४) सांगितले.
विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) कायदा, १९९६ अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असून, जुलै २०२० पासून आयडब्ल्यूबीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच, गृहपयोगी वस्तू संच आदी लाभ डीबीटी पद्धतीने थेट दिले जात असून, बायोमेट्रिक प्रमाणिकरणानंतरच वितरण केले जाते. यामुळे मानवी हस्तक्षेप शक्य नाही, आणि प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखली गेली आहे.
उमरेड विधानसभा क्षेत्रातील उमरेड, भिवापूर व कुही तालुक्यांमध्ये जानेवारी २०२५ ते जून २०२५ दरम्यान चार हजार कामगारांना सुरक्षा संच व नऊ हजार कामगारांना गृहपयोगी संच वाटप करण्यात आले आहे.
काही ठिकाणी खासगी दलालांकडून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कामगार नोंदणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याविरोधात दक्षता पथक राबवले असून नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, कोकण विभागात काही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विविध माध्यमातून आलेल्या तक्रारींवर चौकशी करून वेळोवेळी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. भविष्यातही अशा बोगस नोंदणीला आळा बसावा यासाठी कठोर आणि पारदर्शक पावले उचलली जातील, असेही मंत्री श्री.फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रवीण दटके, जयंत पाटील यांनी या लक्षवेधी सूचनेत सहभाग घेतला.
