पुणे : जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीने तळेगाव प्लान्ट मधील सर्व १०८६ कामगारांना दर महिना ५०% पगार द्यावा असा आदेश औद्यौगिक न्यायालयाने दिले आहे अशी माहिती कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
प्रकरण काय आहे -
जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमीटेड, कंपनीने तळेगाव मधील प्लान्ट हा ग्रेट वॉल मोटर्स या कंपनीला विकली असे जाहीर केले. कंपनीने असेही जाहीर केले कि कंपनीतील कोणत्याही कामगाराला नवीन कंपनीमध्ये घेतले जाणार नाही व त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती दिली जाईल.परंतु कामगारांची मागणी नोकरी आहे तसेच स्वेच्छानिवृत्तीची रक्कम युनियनच्या कोणत्याही सभासदांना मान्य झाली नाही.
त्यामुळे कंपनीने प्रथम महाराष्ट्र शासनाकडे उद्योग बंद करण्यासाठी परवानगी मागितली परंतू सदरची परवानगी महाराष्ट्र सरकारने नाकारली म्हणून कंपनीने कामगारांना ले – ऑफ दिला. युनियनने सदरचा ले – ऑफ बेकायदेशीर असल्याबाबत मा. पुणे औद्यौगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. सदरची तक्रार ही अनिर्णित अवस्थेत आहे. त्यानंतर कंपनीने ले – ऑफचा कालावधी ४५ दिवसांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे, सर्व कामगारांना “कामगार कपात” या नावाखाली कामावरून काढून टाकले.
यावर युनियनने पुन्हा पुणे औद्यौगिक न्यायालयात कामगार कपातीविरूद्ध तक्रार दाखल केली. सदरच्या तक्रारीमध्ये अंतरीम आदेशाचा अर्ज दाखल करून कामगारांना दर महिन्याला पगार देण्यात यावा व कंपनीला त्यांची ३०० एकर जमीन हस्तांतरण करण्यास बंदी करण्यात यावी अशी विनंती केली. मा. पुणे औद्यौगिक न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून कंपनीने केलेली कामगार कपात ही सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे असे नमूद करून तसेच कंपनीने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असे मत मांडून सर्व १०८६ कामगारांना तक्रारीचा निर्णय लागेपर्यंत दरमहिना ५०% पगार द्यावा असा आदेश दिले आहे. कंपनीची ३०० एकर जमीन हस्तांतरण करण्यास बंदी करण्यात यावी ही युनियनची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की सदर हीच मागणी युनियनने मा. उच्च न्यायालयात एम. आय. डी. सी. विरुद्ध जी रीट याचिका दाखल केलेली आहे व ती अनिर्णित अवस्थेत आहे म्हणून मा.न्यायालय यावर काही म्हणने देऊ शकत नाही. युनीयनच्या वतीने अॅड. नितीन कुलकर्णी, अॅड. धनंजय जोशी व अॅड. अमृता मोरे यांनी तर कंपनीच्या बाजूने अॅड. आर. एन. शहा यांनी बाजू मांडली.
जनरल मोटर्स इंडिया प्रायव्हेट लिमीटेड, कंपनीने तळेगाव प्लान्ट मधील सर्व १०८६ कामगारांना “कामगार कपात” या नावाखाली इंडस्ट्रीयल डीस्प्यूटस अॅक्ट १९४७ (औद्यौगिक कलह कायदा) च्या सेक्शन २५ – एन चा भंग करीत, म्हणजेच शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कामावरून काढून टाकले व अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे मा. सदस्य - औद्यौगिक न्यायालय श्री. एस. आर. तांबोळी साहेब यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून कंपनीने केलेली कामगार कपात ही सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे असे नमूद करून तसेच कंपनीने अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे असे मत मांडून सर्व १०८६ कामगारांना तक्रारीचा निर्णय लागेपर्यंत दरमहिना ५०% पगार द्यावा असा आदेश दिला आहे अशी माहिती संघटनेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड. नितीन कुलकर्णी यांनी दिली.
