मुंबई : संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात बँकिंग कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे ; ज्याद्वारे सार्वजनिक मालकीच्या बँकांमधील केंद्र सरकारची मालकी कमी करणे, आणि या बॅंका खाजगी क्षेत्राला विकण्याचा मग मोकळा होणार आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आझाद मैदानावर युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या वतीने धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आली होती.त्या प्रसंगी बोलताना अविनाश दौंड यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा पाठिंबा जाहीर केला. फोरमचे देविदास तुळजापूरकर, नंदकुमार चव्हाण, निलेश पवार आणि बॅंक अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्र शासनाची धोरणे आणि त्यांच्यामागे असणारे बहुमत लक्षात घेता हे विधेयक पारित होईल यात शंका नाही.परंतु देशाच्या अर्थव्यवस्था जनताभीमुख झाली त्यात १९६९ सालातील खाजगी बँकांच्या राष्ट्रीयकरण करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. २०२१ मधील होऊ घातलेला हा बँकिंग कायदा भारतीय बँकिंग क्षेत्राला जनकेंद्री नाही तर भांडवलकेंद्री करणार आहे. कारण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकर्स लोकांकडून ठेवीच्या रूपात लाखो कोटी रुपये गोळा करतात आणि त्याचे कर्जवाटप, मुख्यतः कंपन्यांना करतात. केंद्र सरकारच्या घातक धोरणांमुळे सद्यस्थितीत सार्वजनिक बँकांचे एनपीए खुपचं वाढले, आणि खाजगी बँकांचे कमी प्रमाणात वाढले आहे. सार्वजनिक बँकांचे शेअर्स कमी वाढले आणि खाजगी बँकांचे जास्त वाढले आहेत. सार्वजनिक बँकांची मालकी खाजगी करणे हाच एकमेव उपाय आहे असे मुद्दाम सांगितले जात आहे.
देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत बँकिंग क्षेत्राचा मोठा रोल असतो; बँका फक्त ठेवीतून कर्जवाटप करत नाहीत, तर बँकिंग प्रणाली स्वतः “क्रेडिट” चे उत्पादन करते, मालकी सार्वजनिक असेल तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हवा तसा आकार देता येतो याचे भान सरकारने ठेवायला हवे.
छोटे शेतकरी , कारागीर , एमएसएमई , वंचित घटक, स्त्रिया असे कर्जदार खाजगी बँकांना कधीही आकर्षक वाटणार नाहीत ; अविकसित प्रदेशाचा आर्थिक विकास, पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना प्रोत्साहन,निर्यात वाढवणे अशी उद्दिष्टे खाजगी बँका कधीही आपली मानणार नाहीत. या विधेयकाचे खूप मोठे दुष्परिणाम होणार असल्याने त्याविरोधात सर्व श्रमिकांनी आणि जनतेने मोठा लढा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन अविनाश दौंड यांनी केले.
