सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असून कागदोपत्री पुराव्यांवर आधारित धोरण तयार करणे आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची माहिती संकलित करण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलचा प्रारंभ हे या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) भारताच्या संदर्भात कोविड -19 संकटातून मानव-केंद्रित बचावासाठी कृती करण्याबाबतच्या जागतिक आवाहनावर 10 डिसेंबर 2021 रोजी त्रिपक्षीय राष्ट्रीय संवाद आयोजित केला होता, या परिसंवादात भूपेंद्र यादव यांचे बीजभाषण झाले.
या त्रिपक्षीय परिषदेचा उद्देश जागतिक कृती आवाहनाच्या चार प्राधान्य क्षेत्रांवर चर्चा करणे हा होता , यात भारताच्या संदर्भात अ) सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ आणि रोजगार; ब) सर्व कामगारांचे संरक्षण; c) सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षण; ड) सामाजिक संवाद यांचा समावेश होता. याप्रसंगी आपल्या प्रमुख भाषणात, केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद आणि देशातील धोरणे आणि अंमलबजावणीसाठी भविष्यवादी दृष्टिकोनाचे महत्व यावर भर दिला. देशाच्या सर्वसमावेशक, लवचिक आणि शाश्वत विकासासाठी क्षमता निर्मिती , कौशल्य विकास, कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा आणि हरित रोजगार आणि हरित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण होण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मंत्रालयाचा कामगार विभाग स्थलांतरित कामगार, स्थानिक कामगार, वाहतूक क्षेत्रातील कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करत आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या कल्याणासाठी धोरणे विकसित करण्यात मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. सरकार आणि सामाजिक भागीदारांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व आणि अधिक चांगल्या प्रकारे पुनर्बांधणीसाठी विधायक त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद याचे महत्व त्यांनी अधोरेखित केले.
या कार्यक्रमादरम्यान दोन चर्चासत्रे देखील आयोजित करण्यात आली होती .
