पुणे : 'युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन'च्या वतीने १६ व १७ डिसेंबर यादरम्यान दोन दिवसीय देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली त्यानुसार हा संप करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जे बँकिंग कायदा अधिनियम २०२१ विधेयक मांडण्यात येत आहे त्याविरोधात हा संप आहे.
बँकिंग कायदा अधिनियम २०२१ हे विधेयक मंजूर झाले तर सरकारकडून करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार आयडीबीआय आणि दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करणे शक्य होईल आणि तदनंतर उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करण्यात येईल. तसेच हे विधेयक पारित झाले तर बँकांमध्ये असलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या ठेवी धोक्यात येतील. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व गरीब जनतेला आर्थिक सोयी सवलतींपासून वंचित राहावे लागेल म्हणून सर्वसामान्य जनतेने सुद्धा या लढ्यात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या आवाहानानुसार हा संप केला जात आहे. यानुसार गुरुवार (१६ डिसेंबर) आणि शुक्रवार (१७ डिसेंबर) अशा २ दिवशी सर्व सरकारी बँक कर्मचारी संपावर असणार आहेत. याचा ग्राहकांच्या सेवेवर थेट परिणाम होणार आहे. याबाबत बँकांनी देखील आपल्या ग्राहकांना माहिती दिली आहे.
या संपात सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) ४,००० बँक शाखांमधील २५,००० अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार संसदेत बँकिंग कायद्यांमध्ये दुरुस्तीचं विधेयक सादर करणार आहे. यामुळे भविष्यात कोणत्याही सरकारी बँकेचे खासगीकरण करणं सोपं होणार आहे. सरकारचा खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
