राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीवर कामगार संघटनांनी घेतला आक्षेप
मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या नऊ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलनावर एसटी कर्मचारी ठाम आहेत.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निदेर्शानुसार राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. या समिती ऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी, अशी विनंती संघटनांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी केली.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण या प्रमुख मागणी घेऊन महाराष्ट्रामध्ये विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनास विविध पक्ष, संघटना यांचा पाठिंबा मिळत आहे.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीची १६ नोव्हेंबर रोजी बैठक असून न्यायालयाने राज्य सरकारला या समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तांत २२ नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी संघटनांनी त्यांचे सर्व मुद्दे समितीपुढे मांडावेत. त्यानंतर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त न्यायालयात सादर करू, असे एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्या. पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. तर त्यापेक्षा न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने केली.
संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू आहे. आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना नोटीस देण्यात येत आहे ; पण नोटीस मिळाली तरी विलीनीकरण होईपर्यंत आंदोलन कायम राहणार, असे कर्मचारी म्हणत आहेत.
कामगार नामा Youtube चॅनल पाहण्यासाठी : क्लिक करा
कामगार विषयक बातम्या पाहण्यासाठी : क्लिक करा
