पुणे : जिल्हयातील सुरक्षा रक्षक मंडळातील नोंदीत सुरक्षा रक्षकांचे विविध प्रश्न प्रलंबित असून त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महासंघाच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयोजित करण्यात आले आहे अशी माहिती महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महासंघ संलग्न भारतीय मजदुर संघ यांच्या वतीने देण्यात आली.
मंडळातील नोंदीत सुरक्षा रक्षकांना कायद्याद्वारे सोय-सुविधा मिळतात पण सुरक्षा रक्षकांची असंघटित कामगारांपेक्षा बिकट अवस्था आहे. भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ अन्वये कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपध्दती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जिवीत किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही. परंतु सुरक्षा रक्षक आजही कायद्याद्वारे मिळणाच्या योजनांपासून वंचित आहे. त्यानिमित्ताने सुरक्षा रक्षक मंडळ, कामगार उपायुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर व मेलद्वारे मा. मुख्यमंत्री, मा. प्रधान सचिव, कामगार विभाग, मा. कामगार आयुक्त, मुंबई यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
विविध मागण्या पुढील प्रमाणे :
- १) भविष्य निर्वाह निधी व उपदान प्रदान अधिनियम यावर नियम बनवून तसेच यावरील योजना (EDLI, EPS, Gratuity, Insurance) तात्काळ लागू झाले पाहिजे.
- २) सुरक्षा रक्षकांना राष्ट्रीय सुट्टयांचे वेतन दुप्पट दराने तसेच सदरचा दिवस भरपगारी मिळालाचा पाहिजे .
- ३) बँक ऑफ इंडिया बँकेतील वेतन खात्यावरील योजना व कर्ज सुरक्षा रक्षकांना मिळाले पाहिजे.
- ४) कामगार कल्याण मंडळाच्या योजना तात्काळ लागू करा.
- ५) अर्जित रजा, रुग्णता रजा, नैमित्तीक रजा, राष्ट्रीय (सणाच्या सुट्टया) वेतनासह लागू झाल्याच पाहिजे.
- ६) अधिनियम १९८१ नुसार बेरोजगार सुरक्षा रक्षक कामासाठी उपलब्ध असूनही काम मिळत नाही अशा कालावधीतील किमान वेतन सुरक्षा रक्षकांना मिळालेच पाहिजे.
- ७) सुरक्षा रक्षकांना स्वेटर, कानटोपी, बुट, उच्च दर्जाचे देऊन, गणवेश रेमंड कंपनीचा देण्यात येवून, शिलाईचे पैसे त्वरीत सुरक्षा रक्षकांच्या खात्यावर अदा करावे दृ तसेच गणवेश, स्वेटर, बुट व इतर साहित्य देणारी कंपनी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य देत असल्याने सदर कंपनी रद्दबादल करण्यात येवून सदर साहित्य येरवडा कारागृह येथून मागविण्यात यावे.
- ८) प्रसुती सहाय्यता अधिनियम १९६१ ची अमंलबजावणी व महिलांसाठी विशाखा कमिटीची स्थापना करावी.
- ९) सुरक्षा रक्षकांसाठी सेवा अभिलेख तयार करण्यात यावा.
- १०) सुरक्षा रक्षकांसाठी राईट टु सर्व्हिसनुसार सिटीझन चार्टर तयार करण्यात यावा.
- ११) महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक योजना ६ जुन २००५ अमंलबजावणी करून जिल्हयातील सर्व सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी करुन अस्थापनेची नोंदणी करून त्यांना आहे त्याच अस्थापनेत नोकरी द्यावी म्हणजे अधिनियम १९८१ व योजनेत निश्चितपणा मजबूत होईल व सर्व सुरक्षा रक्षकांना कायद्याद्वारे प्रस्थापित योजनांचा लाभ मिळेल.
अशी माहिती महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक महासंघ चे अविनाश मुंढे, अनिल पारधी, सुनिल गायकवाड, शंभु खंडाळे, गणेश लांडगे, किरण पवार, राजकुमार काळे, हनुमंत मोरे, श्रीकांत रेड्डी यांनी दिली.
