नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट या आयटी कर्मचारी संघटनेने विप्रो लिमिटेड कंपनीविरुद्ध केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत विविध राज्यांमधील २५० हून अधिक निवड झालेल्या नवीन पदवीधरांना नोकरीवर रुजू करून घेण्यास दीर्घकाळापासून विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
एनडीटीव्ही प्रॉफिटने सोमवारी पाहिलेल्या तक्रार अर्जानुसार, या उमेदवारांनी भरतीची सर्व औपचारिकता पूर्ण करूनही त्यांना अद्याप रुजू होण्याची तारीख किंवा लेखी पत्र मिळालेले नाही, असे सांगत आयटी कर्मचारी संघटनेने या प्रकरणात सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की संबंधित पदवीधरांची निवड कॅम्पस आणि ऑफ-कॅम्पस भरती प्रक्रियेतून, ज्यात विशिष्ट टॅलेंट प्रोग्राम्सचा समावेश होता, करण्यात आली होती आणि त्यांना मे २०२५ च्या सुमारास नियुक्तीपत्रे देण्यात आली होती.
विप्रो कंपनीने अनेक उमेदवारांना रुजू होण्याची तारीख आणि ठिकाणांसह रुजू होण्याचे निश्चित तपशीलही कळवले होते. सर्व उमेदवारांनी कागदपत्रांची पूर्तता आणि पार्श्वभूमी तपासणी (बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन) पूर्ण केली होती, जी कंपनीला पूर्णपणे मंजूर होती.
असे असूनही, कंपनीने उमेदवारांना दिलेल्या तारखांना कामावर रुजू करून घेतले नाही. तक्रारीनुसार, विप्रो कंपनीने कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण, सुधारित वेळापत्रक किंवा निवड रद्द करण्याची सूचना न देता त्यांना सहा ते आठ महिने प्रतीक्षा करायला लावली. उमेदवारांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
तक्रारीत काय म्हटले आहे?
“मे २०२५ च्या सुमारास या उमेदवारांना निवडीची पत्रे देण्यात आली होती, ज्यात त्यांची निवड झाल्याचे सांगण्यात आले होते. याचबरोबर पद, वेतन व रुजू होण्याची प्रक्रिया याबद्दल तपशील देण्यात आला होता. अनेक उमेदवारांना कंपनीने रुजू होण्याची तारीख, कामाचे ठिकाण आणि कागदपत्रांच्या औपचारिकता पूर्ण झाल्याचे सांगणारे संदेशही पाठवले होते”, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेची मागणी
नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉइज सेनेटने सांगितले की अनेक राज्यांतील उमेदवारांकडून याबाबत तक्रारी आल्या आहेत. हे केवळ एक प्रकरण नसून संपूर्ण भारतातील समस्या असल्याचे यातून दिसून येते. संघटनेने मंत्रालयाला कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवण्याची आणि सर्व बाधित उमेदवारांना लेखी स्वरूपात स्पष्ट निर्णय देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून उमेदवारांचे करिअर अधांतरी राहणार नाही.
