पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीनही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. आता केंद्र सरकार कामगार कायदेदेखील पुढे ढकलण्याच्या स्थितीत असल्याचा दावा ब्लूमबर्गच्या अहवालात करण्यात आला आहे. असे वृत्त तरुण भारत नागपूर वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
सरकार त्यांची लोकप्रियता धोक्यात घालू इच्छित नाही. अशा परिस्थितीत सरकारविरोधी आंदोलने रोखण्यासाठी कृषी कायद्यांपाठोपाठ कामगार कायद्याबाबतही सरकार सावधपणे पावले उचलत आहे. कामगार मंत्रालयातील सूत्रांच्या मते, सरकारने नवीन कामगार कायदा पुढे ढकलण्याची मुदत चार वेळा वाढवली आहे.
पहिल्या तीन स्थगिती दरम्यान त्याची पुढील तारीख सांगण्यात येत होती, पण चौथ्या स्थगिती दरम्यान सरकारने पुढील तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत कामगार कायदा कधी लागू होणार, याची कोणतीही स्पष्ट तारीख समोर आलेली नाही.
कृषी कायद्याच्या प्रकरणानंतर कामगार कायदा पुढे ढकलण्याच्या स्थितीत केंद्र सरकार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीनंतरच कायदे लागू करण्याचा विचार सरकार करेल, अशी माहिती मंत्रालयातील एका अधिकार्याने दिली. 2019 आणि 2020 मध्ये सरकारने कामगार कायद्यासंदर्भातील विधेयके मंजूर केली होती, पण दहा कामगार संघटनांनी याला विरोध केला आहे.
ज्या नियमांमध्ये कर्मचारी भरती आणि बडतर्फीचे नियम कंपनीसाठी सोपे करण्यात आले, त्या नियमांवर कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. विरोधाचा उठलेला आवाज आणि निवडणुकीचे वातावरण पाहता सरकार सध्या कामगार कायदा लागू करण्याच्या स्थितीत नाही.
