कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणी केलेल्या सर्व आस्थापनांत / उद्योगांत / कारखान्यांत/ रोजगारांत, कामावर असलेल्या कामगारांना तसेच मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत आस्थापनातील कामगारांना किमान वेतन अधिनियम १९४८ लागू आहे.
"किमान वेतन" या संज्ञेत मूळ वेतन, अधिक कामगार विभागाने सदर रोजगाराकरिता वेळोवेळी विहित व प्रकाशित केलेले विशेष भत्ते यांचा समावेश होतो.
शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारे विशेष भत्ता परिपत्रक हे दर ६ महिन्याला जाहीर केले जाते. या विशेष भत्ते मुळे त्या संबंधित अनुसूचित उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन मध्ये वाढ होते व तेवढी रक्कम कामगारांना मिळणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे.
विशेष महागाई भत्ता परिपत्रक दि.१ जुलै २०२१ ते दि.३१ डिसेंबर २०२१
Pdf पाहण्यासाठी :👉 क्लिक करा
imagae पाहण्यासाठी :👇 क्लिक करा
शासनाने विशेष भत्ता दर परिपत्रक बरोबर किमान वेतन पत्रक प्रसिद्ध करणे गरजेचे
शासनाच्या कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारे विशेष भत्ता (special allowance) दर परिपत्रक जाहिर केले जाते. त्यामुळे कामगारांच्या किमानवेतन (minimum wages) मध्ये बद्दल होतात. याचा फायदा कामगार वर्ग यांचा पगार वाढण्यास होतो.
कामगार विभाग विशेष भत्ते दर हा ६ महिन्याला जाहीर करते व त्याबाबत परिपत्रक काढले जाते या विशेष भत्ते मुळे त्या संबंधित अनुसूचित उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन मध्ये वाढ होते व तेवढी रक्कम कामगारांना मिळणे कायद्यानुसार गरजेचे आहे.
बहुसंख्य कामगारांना काम करत असलेल्या अनुसूचित उद्योगामध्ये किती किमान वेतन मिळते हे माहित नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागतो. या करिता कामगार विभाग यांच्या कडून दर सहा महिन्याला जाहीर होणारा किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत अनुसूचित उद्योगामध्ये विशेष भत्ता दर परिपत्रक बरोबर किमान वेतन पत्रक शासनाने जाहीर करणे गरजेचे आहे.
कामगार विभाग करतोय टाळाटाळ :
दर सहा महिन्याला जाहिर होणाऱ्या विशेष भत्ता दर परिपत्रक बरोबर किमान वेतन पत्रक प्रसिद्ध करावे अशी मागणी कामगार नामा कृती समिती च्या माध्यमातून मागील दिड वर्षांपासून कामगार आयुक्त व कामगार सचिव यांना करण्यात येत आहे. परंतु दोन्ही कार्यालय एकमेकांवरती जवाबदारी टाकत आहेत.
