मुंबई : कोविड साथीच्या (Covid Pandemic) काळात लोकांना मदत व्हावी या हेतूनं कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO News) नियमांमध्ये थोडी शिथिलता आणण्यात आली. याचाच गैरफायदा घेत मुंबईतील कांदिवली (Kandivali EPFO Offiec Fraud) इथल्या पीएफ कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने तब्बल 21 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचं अंतर्गत लेखापरीक्षणात उघडकीस आलं आहे. आता अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit) पूर्ण होताच ईपीएफओ हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) सोपवणार आहे असे वृत्त News 18 लोकमत यांनी दिले आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात ईपीएफओ ही जगातील सर्वांत मोठ्या सामाजिक सुरक्षा संघटनांपैकी एक असून, तिच्याद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे तब्बल 18 लाख कोटींच्या रकमेचं व्यवस्थापन होतं.
द इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. मार्च 2020 ते जून 2021 दरम्यान सगळ्या देशाचं लक्ष कोरोनाच्या साथीकडे आणि लॉकडाऊनवर (Coronavirus Lockdown in India) होतं, त्याच काळात या घोटाळ्याचा मास्टरमाईंड कांदिवली इथल्या पीएफ कार्यालयातील 37 वर्षीय लिपिक चंदन कुमार सिन्हा (Chandan Kumar Sinha) यानं ही अफरातफर केली. त्यानं 817 स्थलांतरित कामगारांच्या बँक खात्याचा वापर करून पीएफच्या रकमेचा दावा केला आणि एकूण 21.5 कोटी रुपये त्यांच्या खात्यात वळवले. या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या रकमेपैकी 90 टक्के रक्कम काढून घेण्यात आली असल्याचंही तपासात स्पष्ट झालं आहे.
या घोटाळ्यात सिन्हा याच्याबरोबर याच कार्यालयातील आणखी पाच कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचा संशय आहे, त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. जुलै 2021 च्या सुरुवातीला एका निनावी तक्रारीमुळे ही फसवणूक उघडकीस आली. त्यानंतर या घोटाळ्याचा सूत्रधार सिन्हा एका स्थानिक रुग्णालयात दाखल झाला आणि नंतर बेपत्ता झाला. मात्र कांदिवली कार्यालयातील हा घोटाळा उजेडात आल्यानं इतर कार्यालयांमध्येही असे प्रकार झाल्याची भीती व्यक्त केली जात असून, ईपीएफओच्या इतर कार्यालयांमध्येही धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
फसवणुकीने काढलेले पैसे ईपीएफओच्या एक निधीतील (Pooled Fund) होते. ज्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला नोंदणीकृत संस्थांनी ठेवलेल्या ठेवीचे पैसे जमा केले जातात. हा पैसा मुख्यतः सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवला जातो. वैयक्तिक खात्यातील पैशांची अफरातफर झालेली नाही.
हे ईपीएफओचं नुकसान झालं आहे; कोणत्याही व्यक्तीचे नाही. हे बँक लुटण्यासारखेच आहे, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं. मीडिया अहवालानुसार, लॉकडाउनदरम्यान घरीच राहण्याचा पर्याय निवडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन प्रणालीसाठीचे आपले पासवर्ड सिन्हा याला दिले आणि नंतर ते बदलण्याची तसदी घेतली नाही. तसंच सिस्टीममधील काही त्रुटींचा त्यानं उपयोग केला.
उदाहरणार्थ, पीएफमधून 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढायचे असतील तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या दुसऱ्या पडताळणीनंतरच त्याला मंजुरी दिली जाते; पण एक ते 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी अशी तरतूद नाही. लेखा परीक्षणातील तरतुदींबाबतही त्याला माहिती होती. या कामात त्याला त्याचा सहाय्यक ओंकार वनकर यानं सहकार्य केलं. गरजू आणि मुख्यतः बेरोजगार स्थलांतरित कामगारांकडून 5 हजार रुपये देऊन बँक खाती आणि आधार तपशील मिळवून त्यांनी हा गैरव्यवहार केला.
10-15 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या मुंबईस्थित कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पीएफ खाती उघडण्यात आली. 2006 मध्ये बंद झालेल्या बी. विजय कुमार ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लँडमार्क ज्वेलरी प्रायव्हेट लिमिटेड, न्यू निर्मल इंडस्ट्रीज, साथी वेअर कॉर्पोरेशन आणि नॅशनल वायर या कंपन्यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, ईपीएफओने अंतर्गत लेखापरीक्षणाची व्याप्ती वाढवली असून, कार्यालयीन प्रणालीच्या वापराबाबतही अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर बँकांना ही 817 बँक खाती गोठवण्यासाठी (Freeze) पत्र लिहिले आहे. तसंच आतापर्यंत 2 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा मागोवा घेऊन ती वसूल करण्यात आली आहेत. यातील आरोपी अधिकाऱ्यांची मालमत्ताही जप्त करण्याचा तसंच फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या पगारातून पैसे वसूल करण्याची परवानगी देणारी सीआरपीसीची (CRPC) तरतूद लागू करण्याचाही ईपीएफओ विचार करत असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
