पुणे : देशातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे सात खासगी कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याचा देशभरातील कामगार तीव्र निषेध करीत पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात डॉ. कदम यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार नेते दिलीप पवार, अनिल रोहम, देहूरोड फॅक्टरीचे गजानन काळे, दिलीप भोंडवे, रुपेश रणधीर, धिरज लोहार, प्रसाद कातकडे, चंद्रकांत आल्हाट, सिध्दार्थ गायकवाड, यशवंत लोखंडे, सीओडीचे शब्बीर इनामदार, खडकी फॅक्टरीचे विशाल रामा, रमेश मोकाटे, सुनिल भालेकर आदी उपस्थित होते असे वृत्त माय मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
यावेळी डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, देशातील या ४१ कारखान्यांपैकी काही कारखाने खडकी, देहूरोड येथे आहेत. याचा दूरगामी परिणाम पुणे, पिंपरी चिंचवड सह देशभर होईल. या कारखान्यातील कामगारांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द संप करायचा निर्णय घेताच सरकारने 'इडीएसओ-2021' (Essential Defence Service Ordanance-2021) हा मुलभूत अधिकार हिरावून घेणारा जाचक कायदा लागू केला. या कारखान्यांमध्ये सैनिकांना लागणारा दारुगोळा, रणगाडे, बंदूका, गोळ्या, कपडे आणि इतर सामग्रीचे उत्पादन आणि संशोधन केले जाते. हे सर्व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन केंद्र सरकारने ९७ हजार कामगारांवर अन्याय केला आहे.
ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, या ४१ कारखान्यांच्या ताब्यात असणा-या लाखो हेक्टर जमिनींवर केंद्र सरकारचा आणि कार्पोरेट क्षेत्राचा डोळा आहे. या जमिनी बळकावण्याच्या उद्देशानेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. अजित अभ्यंकर या विषयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, संरक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा घाट भाजपा सरकारने मागील सहा वर्षांपुर्वीच घातला होता. कामगारांच्या दबावामुळे तेंव्हा निर्णय होऊ शकला नाही. आता कामगारांवर (EDSO 2021) 'ईडीएसओ - 2021' चा बडगा उगारुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध जोपासण्याचे काम सरकारने केले आहे.
