नागपूर : येथे झालेल्या सुनावणीत कामगार आयुक्तांनी फिनले मिलच्या कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कामागारांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे असे वृत्त तरुण भारत नागपूर वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मंगळवार २० जुलै रोजी क्षेत्रीय कामगार आयुक्त, नागपूर यांच्या दालनात भारतीय मजदूर संघ संलग्नित गिरणी कामगार संघाने फिनले मिल प्रबंधनाविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात सुनावणी झाली.
सुनावणीमध्ये प्रामुख्याने टाळेबंदी काळात दिलेल्या अर्ध्या पगारातील उरलेला अर्धा पगार मिळावा, सध्या मिलबंद असलेल्या स्थितीत केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार कामगारांना पूर्ण पगार देण्यात यावा, या मुद्यांवर क्षेत्रीय कामगार आयुक्तांनी कामगारांना पूर्ण पगार देणे नियमानुसार अनिवार्य असल्याचे लेखी स्वरूपात मिल प्रबंधनांला बजावले व सुनावणीच्या वेळी पूर्ण पगार का दिला नाही याचा जाबही मागितला.
तसेच फिनले मिलमध्ये १०० टक्के शेअर्स केंद्र सरकारचे असल्यामुळे या मिलला सर्व कायदे केंद्र सरकारचे लागू होतात. बीआरआय कायदा लागू होत नाही, असे कामगार आयुक्तांनी बजावले.
प्रबंधनाच्या वतीने गैरअर्जदार म्हणून मिल महाप्रबंधक अमितसिंह व कामगार अधिकारी विपीन मोहने यांनी आपली बाजू मांडली. या वेळी कामगाराच्या वतीने अर्जदार अध्यक्ष मनीष लाडोळे, सचिव विलास चावरे, भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेश महामंत्री गजानन गटलेवार व भाजप शहर अध्यक्ष अभय माथने, उपाध्यक्ष धनंजय लव्हाळे, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बोरकर राजेश ठाकुर, धर्मा राऊत, दिनेश उघडे, सचिन जिचकार उपस्थित होते.
