मुंबई : सुधारित विद्युत कायद्याविरोधात (Electrical Act) नॅशलन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने बेमुदत संपावर (Strike) जाण्याचा इशारा दिला आहे असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
नॅशलन कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग संघटनेच्या आवाहनानुसार राज्यातील तीन वीज कंपन्यांमधील 24 संघटनांची एकजूट झाली असून 10 ऑगस्टच्या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे. राज्यातील 86 हजार कामगार (Workers) या संपात सहभागी होणार असून त्याबाबतची नोटीस महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांच्या अध्यक्षांना संघटनेने पाठविली आहे.
केंद्र सरकारने विद्युत कायद्याचा सुधारित मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात देशातील वीजवितरण व्यवसायात खासगीकरणाला चालना देण्यासाठी आदर्श निविदा संहिता उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय उर्जा विभागाने संहितेमध्ये म्हटले आहे. तसेच सरकारी १०० टक्के खासगीकरण आणि ७४ टक्के खासगीकरण असे दोन पर्याय दिले आहेत. त्याचप्रमाणे खासगीकरण झाल्यानंतर ५ ते ७ वर्ष राज्य सरकारने संबंधीत खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ देण्याची सुचवले आहे.
खासगीकरण करताना कंपनीला २५ वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना देण्यात येणार आहे. याबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. त्याला देशातील सात प्रमुख अभियंते व कामगार यांच्या नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने विरोध केला आहे. सरकारने कायदा मंजूर केल्यास देशातील १५ लाखाहून अधिक कर्मचारी, अभियंते १० ऑगस्टला संपावर जातील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या संपामध्ये राज्यातील संघटनांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने केले आहे. त्यानुसार राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांतील २४ संघटनांनी एकत्रित येत वीज कर्मचारी अभियंते व अधिकारी संघटनांची राज्यस्तरीय संघर्ष समिती तयार केली आहे. या समितीमध्ये सुधारित कायद्याविरोधात मैदानात उरतण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतची नोटीस महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांच्या अध्यक्षांना देण्यात आली आहे.
