राज्य शासनाने उद्योगाला दिली कामगारांच्या काम करण्याच्या वेळेत वाढ करण्याची परवानगी

कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराच्या प्रादुर्भावाचा अनुषंगाने कामगारांची उपलब्धता विचारात घेऊन, फार्मासुटिकल्स उद्योगातील कामगारांचे कामाचे तास वाढविण्याची विनंती इंडियन फार्मासुटिकल्स अलायन्स यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे केली होती.

त्यानुसार राज्य शासनाने २४ मे २०२१ रोजी कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ (२) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, राज्यातील ज्या कारखान्यांमध्ये कामगारांची कमतरता भासत असेल केवळ अशाच कारखान्यांना ३० जून २०२१ पर्यंत कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ (३) च्या अटींना अधीन राहून तसेच सोबत राहून कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५१, ५२, ५४, ५६ मधून सूट देण्यात आली आहे व त्या कारखान्यांना उपलब्ध कामगारांकडून बारा तासांच्या दोन पाळ्यांमध्ये (शिफ्ट) कारखाना चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

कारखाने अधिनियम १९४८च्या अंतर्गत सूट देताना खालील अटी उद्योगांना देण्यात आले आहे :

  • ओव्हर टाईम कामाचे वेतन हे साधारण वेतनाच्या दुप्पट दराने दिले पाहिजे.

  • कामगारांच्या सुरक्षिततेवर काही परिणाम होणार नाही याची जबाबदारी उद्योगांवर राहील. 

  • कोणत्याही दिवशी कामाचे तास १२ तासापेक्षा जास्त नसावेत.

  • कोणत्याही दिवशी कामाचे तास हे विश्रांतीच्या वेळेसही १३ तासापेक्षा अधिक असू नयेत.

  • कोणत्याही आठवड्यात एकूण कामाचे तास ६० तासापेक्षा अधिक असू नये.

  • कोणत्याही कामगारास सलग सात दिवस अतिकालिक काम देण्यात येऊ नये तसेच कोणत्याही तिमाहीत अतिकालिक कामांचे तास हे ११५ पेक्षा जास्त असू नये.

  • कंपनीमध्ये कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेण्यात यावी. 

  • सदर सूट कालावधी दिनांक ३० जून २०२१ पर्यंत कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६४ मध्ये विनिर्दिष्टित केल्यानुसार समजण्यात यावा.
फार्मासुटिकल्स उद्योगाला दिलेली परवानगी पत्र पाहण्यासाठी - क्लिक करा

फोटो सौजन्य - इंटरनेट