ठाणे : तब्बल बारा वर्षांपासून सुरू असलेल्या झेनिथ बिरला कंपनीतील कामगारांच्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे. हिंद कामगार संघटना (इंटक) च्या नेतृत्वाखाली १६९ कामगारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी कंपनीचा २०१३ मधील लॉकआउट बेकायदेशीर ठरवला आहे असे वृत्त Civic मिरर वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
२०१३ साली कंपनीने अचानक लॉकआउट जाहीर करून कामगारांना अडचणीत टाकले. सुरुवातीला मान्यताप्राप्त युनियनकडून तक्रार दाखल झाली होती; परंतु ती योग्यरित्या न चालल्याने बाद झाली. मात्र डॉ. कैलास कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंटकने पुढाकार घेत कामगारांसाठी नवी लढाई उभारली. २०१६ मध्ये व्यक्तिगत स्वरूपात दाखल केलेली तक्रार (ULP क्र. ७०/२०१६) आठ वर्षे न्यायालयात प्रलंबित होती.
या काळात कामगारांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. कंपनीने कामगार वसाहतीतील वीजपुरवठा तोडण्यापर्यंतची पावले उचलली. काहींना अल्प मोबदल्यावर तडजोडीस भाग पाडले गेले, तरी अनेक कामगारांनी संघर्ष सोडला नाही. संघटनेचे सरचिटणीस यशवंत सुपेकर, उपाध्यक्ष शांताराम कदम तसेच वकील सिमा चोपडा व पल्लवी कुलकर्णी यांनी कामगारांचा खटला सातत्याने लढवला.
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कंपनीचा लॉकआउट बेकायदेशीर ठरवून मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की निवृत्त कामगारांना निवृत्तीपर्यंतचे वेतन व हक्क द्यावेत, तर सेवेत असलेल्या कामगारांना २०१३ पासून आजपर्यंतचे व पुढील काळातील वेतन न्यायालयीन खात्यात जमा करावे.
या निकालानंतर इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम म्हणाले, "हा विजय केवळ झेनिथ बिरला कामगारांचा नाही, तर सर्वत्र अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या कामगारांचा आहे. पुढे उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयात खटला गेला तरी आम्ही ठामपणे कामगारांच्या पाठीशी उभे राहू."
कामगारांच्या संघर्षाचा हा विजय केवळ त्यांचा न्याय नाही, तर कामगार चळवळीला नवसंजीवनी देणारा ठरला आहे.
झेनिथ बिरला कंपनीतील कामगारांचा न्यायालयीन विजय - निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा
