कामगारा ला भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा कणा मानलं जात कारण तो स्वतः श्रम करून औद्योगिक क्षेत्र भरभराटीस आणण्याचं काम करत असतो. कामगार ला कायद्यानं एक दुर्बल घटक म्हणूंन संबोधित करून त्याला कायद्याचे संरक्षण मिळावे या उद्धेश्याने वेगवेगळे कायदे करून त्याला व त्याच्या परिवारास विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हाच त्या पाठीमागचा मुख्य हेतू आहे.
हा उद्देश नजरे समोर ठेऊन 'कामगार नामा' मध्ये या पुढे आपण कामगार बंधू, भगिनींच्या मागणी नुसार "कामगार न्याय जगत" हे नवे सदर सुरु करत आहोत त्या माध्यमातून कामगार बंधू-भगिनींना कामगार न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय सोप्या स्वरूपात माहिती करून देणार आहोत.
निवृत्ती वेतन व लाभ मिळणे कर्मचाऱ्याचा मुलभूत अधिकार : श्रीनगर उच्च न्यायालय
कोणत्याही सेवा निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती वेतन/ पेन्शन/ कृतज्ञता निधी रोखून धरण्याचा नैतिक अधिकार कोणत्याही व्यवस्थेला नाही. कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही कर्मचाऱ्यावर करणेची असेल तर करता येईल परंतु त्याचे निवृत्ती वेतन रोखून धरता येणार नाही असे महत्वपूर्ण निर्देश श्रीनगर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्ते काजी गुलाम जीलानी हे सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून काम करत होते. खात्याने ठरवून दिल्यानुसार निवृत्ती वय पूर्ण झाल्याने त्यांनी आपले निवृत्ती वेतन मिळेणे साठी काम करत असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी केली होती. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यानां निवृत्ती वेतन देण्या ऐवजी त्यांचेवर आरोप प्रत्यारोप करत शिस्तभंगाची कारवाई करून निवृत्ती वेतन रोखुन त्यांच्या मूलभूत अधिकारचे उल्लंघन केले.
काजी गुलाम जीलानी आपल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याने व योग्य न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालय श्रीनगर येथे याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने जिलानी यांच्या याचिकेवर मत नोंदवत सार्वजनिक बांधकाम विभागला निर्देश दिले की जिलानी यांचे वर कोणतीही कारवाई न करता त्यानां संपूर्ण निवृत्ती वेतन व इतर निवृत्तीचे लाभ जाहीर करून त्यांना सन्मानपूर्वक देण्यात यावे असे निर्देश न्यायमूर्ती मोहमद मगरे यांनी दिले.
न्यायमुर्ती मगरे यांनी जिलानी यांच्या याचिकेला परवानगी देताना असेही मत नोंदवले कि; जर सरकारी कर्मचारी निवृत्त होत असताना त्याचे वर कोणत्याही शिस्तभंग कारवाईला आधारभूत मानून त्याचे निवृत्ती वेतन रोखता येणार नाही. ज्या वेळी एखादा सरकारी कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या विशिष्ठ वयाची स्थिती गाठतो व सक्रिय सेवेतून निवृत्त होतो, त्यावेळी कोणत्याही शिस्तभंग कारवाईस प्रमाण मानून त्याला निवृत्ती लाभा पासून रोखणे म्हणजे त्याला राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्क व अधिकारचे उल्लंघन केल्या सारखे आहे. कारण त्या निवृत्ती वेतनातून तो कर्मचारी व त्याचे कुटुंबीय निवृत्ती नंतरचे उर्वरित आयुष्य शांततामय व आदरयुक्त जगू शकतात जे कि तो प्रत्येकाचा जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे.आणि तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
प्रस्तुतच्या याचिकेत याचिकाकर्ते जीलानी त्यांना पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोनातून कारवाई करून रोखलेले निवृत्ती वेतन त्वरित देण्यात यावे असा आदेश पारित केला.
उपरोक्त याचिकेतून हे निदर्शनास येते कि; एक सरकारी / निमसरकारी कर्मचारी म्हणून आपले मूलभूत हक्क, अधिकार काय आहेत शासनाने आपल्या साठी कोणते कायदे केले आहेत ते जाणून घेऊन ते अबाधित राखण्यासाठी आपण स्वतः प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.
(संदर्भ - WP (C) No. 3567/2019 CM No. 7280/2019, www.dailyexcelsior.com)
अ‍ॅड.संजय दत्तात्रय नाळे
केंद्र प्रमुख,
कामगार हक्क - अधिकार प्राप्ती केंद्र बारामती विभाग
(9689450764)
