ईएसआय (ESI) योजना व लाभां बाबत आंदोलनाचा इशारा

भारतीय मजदूर संघाद्वारे निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा                        

     कोरोना महामारी च्या कालावधीत सध्या प्रत्येक कामगारांना मेडिकल इन्शुरंस ची गरज आहे. ४९ कोटी कामगारांपैकी फक्त देशात ३.५ कोटी कामगारांनाच ईएसआय (ESI) योजना लागु आहे. उर्वरित कामगारांना ईएसआय (ESI) अंतर्गत आणण्यासाठी योग्य तो विचार होवुन नव्याने योजना तयार केली पाहिजे तसेच सरकारने या योजनेत योग्य प्रमाणात अंशदान दिले पाहिजे. 

    करोना महामारी मध्ये समाजातील सर्व  घटक  मुकाबला करत आहे. पण असलेल्या योजना, धोरणात्मक निर्णया मुळे कामगारांच्या मनात ईएसआय (ESI) च्या कारभारा मुळे प्रचंड नाराजी व असंतोष आहे. या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ पुणे च्या वतीने केंद्रीय कामगार मंत्री तथा चेअरमन ईएसआय (ESI) यांना रिजनल डायरेक्टर ईएसआय (ESI) पुणे विभाग यांच्या मार्फत कामगारां करिता नवीन योजना, ईएसआय (ESI) कायदातील बदल, लाभाच्या दरात वाढ, योजना व लाभां बाबतीत सुधारणा न केल्यास भारतीय मजदूर संघांने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

     कामगारांच्या आरोग्याची काळजी व विमा संरक्षण मिळण्यासाठी ईएसआय (ESI) कायदा १९४८ वर्षी अस्तित्वात आला. मात्र द्विस्तरीय योजना (केंद्र व राज्य सरकार) मुळे कामगांरांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. आरोग्य सुविधा ही कमी दर्जाच्या मिळत आहे. या मध्ये आवश्यक बदल व सुधारणा करिता भारतीय मजदूर संघाची विविध मागणी पुढील प्रमाणे -

१) कोवीड बाबतीत RTPCR TEST , आवश्यक त्या विविध चाचण्या, कोरोना बाबतीत संसर्ग व्यक्तींचा शोध, उपाय योजना, प्रतिबंध, लसीकरण, उपचार विमा धारकास व परिवारास प्राधान्याने व मोफत उपचार ईएसआय (ESI) व्दारे मिळावेत. 

२) लाॅकडाऊन, करोनो महामारी काळात उपचारासाठी लागणारे सर्व खर्चाचा रकमेची प्रतिपुर्ती त्वरित करावीत. 

३) चांगल्या घराची सुविधा असेल तर निश्चितच सिकनेस बेनिफिट खर्चात बचत होईल,त्यामुळे ईएसआय (ESI) व्दारे गृहनिर्माण योजना करण्यात यावी.                                  

४) लाॅकडाऊन मुळे कामगारांचे नोकरी संपुष्टात आली असेल, अंशदान रक्कम जमा झाली नसेल तरी ईएसआय (ESI) व्दारे लाभ मिळावेत. 

५) ईएसआय (ESI) च्या दवाखान्याचे  कोव्हीड सेंटर मध्ये रूपांतर केल्या मुळे कामगारांना खाजगी दवाखान्यात CASHLESS सुविधा मिळाव्यात. 

६) आजारपणाची सर्व दिवस लाभाकरिता ग्राह धरावेत. (सध्या पहिले दोन दिवस वगळले जातात) 

७) प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रात अद्ययावत फिरत्या अ‍ॅबुलन्स ची व्यवस्था असावी. याचा वापर कोरोना चाचणी व लसीकरण या करिता व्हावा.

८) ईएसआय (ESI) च्या लाभाच्या दरात खर्चाचा प्रमाणे वाढ करण्यात यावी. व पुर्ननिधारीत दर घोषीत करावेत. 

९) सन २०१४ पासून CGHC प्रमाणे वैद्यकीय बिलांची प्रतिपुर्ती होते आहे सदरील दर कमी आहेत म्हणून उपचारासाठी आलेला संर्पूण खर्च मिळावा. 

१०) खाजगी दवाखान्यात विमा धारकास CASHLESS सुविधा मिळाव्यात. 

११) योजनांचे अंमलबजावणी डिजिटल पध्दतीने होण्यासाठी संबंधित सरकारने योग्य ती साधन सामग्री व कुशल मनुष्यबळ ऊपलब्ध करून सेवा जलद गतीने मिळावी.  

१२ ) प्रत्येक तालुक्यमाध्ये 2/3 ईएसआय (ESI) चे  टाय - अप  दवाखान्यात इएसआय (ESI) सभासदांना वैद्यकीय सेवा मिळावी . 

१३) ईएसआय (ESI) योजनांचे लाभ जनजागृती कार्यक्रम सर्वत्र राबविण्यात यावे. 

१४) विमाधारकाचांच्या संख्या प्रमाणे दवाखाने व औषध च्या दुकानाची व्यवस्था  करण्यात यावी.  

       सदर निवेदन भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा च्या वतीने भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा चिटणीस जालिंदर कांबळे,  पुणे औद्योगिक विभाग प्रमुख अर्जुन चव्हाण, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सेक्रेटरी सचिन मेंगाळे,  अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस उमेश विस्वाद,  महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, कोषाध्यक्ष सागर पवार शिष्टमंडळ कडून ईएसआय (ESI) उपनिदेशक हेमंत कुमार पांड्येय यांनी स्विकारले व केंद्रीय कार्यालय कडे पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहे. 

वरील मागण्याची पुर्तता त्वरित न झाल्यास भारतीय मजदूर संघाने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.