नागपूर : जुगार खेळताना साडपल्यामुळे त्याला न्यायालयाने किरकाेळ शिक्षेचा दंड ठाेठावला हाेता. मात्र, त्या शिक्षेमुळे त्या युवकाला थेट नाेकरीवरुन काढणे अन्यायकारक आहे, असे निरीक्षण नाेंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर येथील ऑर्डिनन्स फॅक्टरीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पुन्हा नाेकरीवर घेण्याचे आदेश दिले. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या.प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असे वृत्त तरुण भारत नागपूर वृत्तसंस्थेने दिला आहे.
नितीन सदाशिव खपणे (चंद्रपूर) याची नाेव्हेंबर 2020 मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर मल्टी-टास्किंग स्टाफ म्हणून ऑर्डिनन्स फॅक्टरीत नियुक्ती झाली हाेती. अर्ज करताना त्यांनी काेणताही गुन्हा नाेंद नसल्याचे शपथपत्रात नमूद केले हाेते. मात्र, चाैकशीत समाेर आले की, 2012 मध्ये भद्रावती पाेलिस ठाण्यात त्याच्यावर महाराष्ट्र जुगारबंदी कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला हाेता. त्या वेळी न्यायालयाने त्यांना किरकाेळ शिक्षा दिली हाेती आणि 250 रुपये दंडही ठाेठावला हाेता. ही बाब लपवल्याच्या कारणावरून ऑर्डिनन्स फॅक्टरी प्रशासनाने जून 2021 मध्ये त्याला नाेकरीवरुन काढून सेवा समाप्त केली. खपने यांनी या निर्णयाला आव्हान देत केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरणात (कॅट) धाव घेतली. मात्र, अधिकरणाने 2023 मध्ये त्यांची मागणी फेटाळली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान खपणे याने हा गुन्हा किरकाेळ असल्याचे सांगितले. हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा नाही. जुगार खेळल्याबद्दल मिळालेला दंड कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक असलेली नाेकरी हिरावून घेण्यासारखा नाही. न्यायालयाने केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरणाचा निकाल रद्द करत, खपणे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, मागील काळातील वेतन मिळणार नाही. मात्र इतर सेवा लाभ कायम राहतील, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. प्रशासनाने हा आदेश 30 दिवसांत अंमलात आणावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
