लॉकडाऊन पूर्वी राज्यातील सर्व प्रकारच्या कामगारांचे वेतन त्वरित देण्यात यावे हि मागणी

Demand for immediate payment of wages to all types of workers in the state before the lockdown

शासनाकडून नियोजित लॉकडाऊन होण्याची श्यक्यता असताना राज्यातील विविध उद्योगात कायम / कंत्राटी / हंगामी / कामगार , मोल मजूर, हे लाखोंच्या संख्येत आहेत. वेतनाची तारीख त्यास शासकीय सुट्या जोडून आल्या असून या सर्व प्रकारच्या कामगारांना त्यांचे वेतन हे तातडीने व्हावे, विशेषतः राज्यात मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी / हंगामी पद्धतीत कामगार काम करतात त्यांचा विचार शासनाने करणे महत्वाचे आहे. 

     विविध आस्थापना कडून वेतन न मिळाल्यास कंत्राटदार त्यांच्याकडील कार्यरत कामगारांना वेतन देत नाही हा अनुभव आहे. या मुळे किमान वेतनावर पोट असलेल्या कामगारांची मोठी गैरसोय होऊ शकते, वेतना अभावी त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल, या बाबत खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय , निम शासकीय, प्रायव्हेट कंपन्या, आस्थापनातील प्रमुख नियोक्ता यांनी कामगारांचे वेतनाचे फंड त्वरित व विनविलंब उपलब्ध करून द्यावेत. 

   तसेच कंत्राटदारांना या बाबत दक्षता घेण्याच्या आगाऊ सूचना देण्यात येऊन कामगारांना वेतन त्वरित देणे बंधनकारक करावे, वेतनासाठी फंड उपलब्ध करते प्रसंगी काही निर्बंध शिथिल करन्याची मुभा असावी, या वेळी विशेष बाब म्हणून मुख्य मालक/ नियोक्ता म्हणून वेतन, व ईतर देय रक्कमे ची हमी द्यावी व कोणत्याही कामगाराला कामावरून कमी करण्यात येवू नये. तसेच या बाबतीत संबंधित नियोक्ता, कंत्राटदारांची तक्रार लेबर ऑफिस कडे दाखल झाल्यास या बाबतीत त्वरित दखल घेवून कारवाई करण्याच्या सुचना आपल्या कार्यालया मार्फत देण्यात याव्यात. 

    राज्यातील कोणत्याच आस्थापनात काम करणाऱ्या कामगारांना वेतना अभावी गैरसोय होणार नाही याची काळजी शासनाच्या विविध यंत्रणेने घ्यावी. आजवरील अनुभवातून महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ संलग्न भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने लॉकडाऊन पूर्वी आपणास या बाबत सूचित करून याच्या अंमलबजावणी बाबत मुख्यमंत्री यांना पत्रव्यवहार केला असलेबाबत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.