राज्यात कोरोनाचा उद्रेक झपाट्यांने वाढत आहे. दिवसेंदिवस मृत्यूचं प्रमाणही वाढत आहे. याचं पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारन कडक निर्बंध लावले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाकडून विविध उपाययोजना आखण्यात येत असल्या, तरीही कोरोना रोखण्यात अजूनही यश आलेले नाही, त्यामुुळे राज्यात पुन्हा कडक लॉकडाऊन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे शहरी भागात वास्तव्यास असलेले स्थलांतरित कामगार, मजूर पुन्हा एकदा आपल्या मूळ गावी परतू लागले आहेत.
गेल्या वर्षी कोरोनाव्हायरसमुळे बंद झालेल्या लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजुरांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले. यावेळी कामगारांना या समस्यांचा सामना करावा लागू नये म्हणूनच स्थलांतरितांनी आधीच स्थलांतर सुरू केले आहे. गेल्या वर्षी कोरोनाव्हायरसमुळे जेव्हा लॉकडाउनची घोषणा केली गेली, तेव्हा अचानक वाहतूक थांबली, ज्यामुळे प्रवासी मजुरांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला.
लॉकडाऊन केल्यास हातावर पोट असलेल्या कामगारांचे मोठे हाल होतात, याचा अनुभव गेल्या वर्षीच संपूर्ण देशाला आला आहे. अचानक लॉकडाऊन केल्यामुळे शहरात उदरनिर्वाहासाठी आलेले नागरिक अडकून पडतात. रोजगार गेल्यानंतर शहरात थांबून करणार काय आणि उदरनिर्वाहासाठी पैसे आणणार कुठून, असा प्रश्न या कामगारांसमोर उभा ठाकतो. त्यामुळे मग हे कामगार मिळेल त्या साधनाने आपल्या मूळ गावी जाण्याची धरपड करतात. कष्टकऱ्यांचे असे हाल होऊ नयेत, यासाठी लॉकडाऊनचा निर्णय अचानक घेऊ नये, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
