सन २०१७-१८ मध्ये सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या नियतकालिक कामगार बल सर्वेक्षण (PLFS) नुसार देशातील संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात एकूण रोजगार सुमारे ४७ कोटी होता. यापैकी सुमारे ९ कोटी संघटित आणि ३८ कोटी असंघटित क्षेत्रात आहे.
कामगारांच्या श्रेणी तीन विभागांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत उदा.
२० किंवा अधिक कामगारांसह अस्थापना
असंघटित क्षेत्रात गुंतलेले कामगार
ईएसआय अधिनियम १९४८ हा सामाजिक सुरक्षा कायदा सर्व कारखान्यांना आणि दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना नियुक्त केलेल्या अधिसूचित आस्थापनांना लागू आहे. दरमहा २१,००० पर्यंत वेतन मिळणारे कर्मचारी (अपंग व्यक्तींच्या बाबतीत २५,०००/- रुपये) ईएसआय योजनेअंतर्गत पात्र आहेत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतूदी अधिनियम, १९५२ अंतर्गत २० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या संघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये कार्यरत कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे फायदे पुढील तीन योजनांद्वारे वाढविण्यात आले आहेत:
The Employees’ Pension Scheme, 1995;
The Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976.
भविष्यनिर्वाह निधीसाठी नियोक्ता व कर्मचारी दोघेही १२% वेतन देतात. यापैकी ८.३३% पेन्शन फंडाकडे वळविला आहे. नियोक्ता देखील वेतनाच्या ०.५% ईडीएलआय योजनेत हातभार लावतो. सन २०१९-२० या वर्षात या योजनेंतर्गत ४.८९ कोटी सदस्यांनी योगदान दिले.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ च्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा लाभांकडे लक्ष दिले जात आहे. या अधिनियमात केंद्र सरकारला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याचे अधिकार दिले आहेत. (i) जीवन आणि अपंगत्व कवच, (ii) आरोग्य आणि प्रसूती लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण आणि (iv) केंद्र सरकारने ठरविल्याप्रमाणे कोणताही इतर लाभ. गृहनिर्माण, भविष्य निर्वाह निधी, शैक्षणिक योजना, कौशल्य श्रेणीसुधारणा, वृद्धाश्रम इत्यादी बाबींसाठी योग्य कल्याणकारी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देखील देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY)
पंतप्रधान जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) मार्फत जीवन व अपंगत्व कवच प्रदान केले जाते. या योजनेंतर्गत लाभ कोणत्याही कारणास्तव व कायमस्वरुपी अपंगत्व व मृत्यूवर २ लाख रुपये, अर्धवट अपंगत्वावर १ लाख रुपये आणि असंगठित कामगारांना अपघात झाल्यामुळे मृत्यू झाल्यास ४ लाख रुपये देण्यात येतात याचा वार्षिक प्रीमियम ३३०/- + १२/- असा आहे. (Rs.330/- for PMJJBY + Rs.12/- for PMSBY). पात्र असंघटित कामगार आपापल्या बँकांकडून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे राबविण्यात येणारी सार्वत्रिक आरोग्य योजना ही आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) च्या माध्यमातून आरोग्य व प्रसूतीचा लाभ दिला जाईल. ग्रामीण व शहरी भागातील निवडक वंचितपणा आणि व्यावसायिक निकषांच्या आधारे २०११ च्या सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (एसईसीसी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची संख्या १०.७४ कोटी कुटुंब आहे. ही योजना राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना AB-PMJAY बरोबर युती करुन स्वत: ची आरोग्य संरक्षण योजना चालविण्यासाठी लवचिकता देते. AB-PMJAY ची अंमलबजावणी करणार्‍या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये १३.१३ कोटी कुटुंबे (६५ कोटी लोक) समाविष्ट केली आहे.
पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार यांच्या मधील नागरिकांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) योजना
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धावस्थेच्या संरक्षणासाठी सरकारने पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार यांच्या मधील नागरिकांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) या दोन प्रमुख योजना सुरू केल्या आहेत. लाभार्थींना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३०००/ - रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.
१८-४० वयोगटातील कामगार ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५,०००/ - पेक्षा कमी आहे ते पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) सामील होऊ शकतात आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार व्यक्ती ज्यांची वार्षिक उलाढाल रू १.५ कोटीपेक्षा जास्त नाही आहे ते राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) योजना मध्ये भाग घेऊ शकतात. या ऐच्छिक व योगदान देणाऱ्या पेन्शन योजनेमध्ये लाभार्थीच्या प्रवेशाच्या वयानुसार मासिक अंशदान ५५/- ते २००/- रुपयांपर्यंतचे आहे. दोन्ही योजनांतर्गत लाभार्थींकडून ५०% मासिक योगदान व तेवढेच योगदान केंद्र सरकार भरते. दोन्ही योजना भारतातील सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात राबविण्यात येत आहेत. दि.२८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) यामध्ये ४४.९० लाख व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) योजना मध्ये ४३,७०० संख्या जोडली गेली आहे.
कामगार व रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
