नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधीत (Provident Fund) गुंतवलेल्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजावर केंद्र सरकारने कर सवलत मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढविली आहे. दरम्यान ज्यांची कंपनी पीएफमध्ये योगदान देत नाही अशा कर्मचार्‍यांना ही सूट उपलब्ध असेल.
सेवानिवृत्ती निधीमध्ये मालकाचे कोणतेही योगदान नसल्यास हा नियम लागू होणार आहे.वित्त विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत पीएफ मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. लोकसभेच्या वित्त विधेयकास मान्यता मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या घोषणेस १ फेब्रुवारी रोजी मान्यता देण्यात आली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. पीएफ व्याज करपात्र करण्याच्या परिणामाचा केवळ एक टक्का फायदा होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
