छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील स्कोडा-फॉक्सवॅगन इंडिया प्रा. लि. कंपनीने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या २० कर्मचाऱ्यांच्या बदली आदेशाला औद्योगिक न्यायालयाचे सदस्य न्या.एस.डी. सूर्यवंशी यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या प्रकरणात संजय राठोड यांच्यासह २० कामगारांच्या वतीने ॲड. बालाजी येणगे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध व अन्यायकारक कामगार पद्धती प्रतिबंध कायद्यानुसार तक्रार दाखल केली होती.
कंपनीने द्वेषभावनेतून बदली करून अन्यायकारक पद्धतीचा अवलंब केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, कंपनीत सध्या ४२३ कायमस्वरूपी कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र मनुष्यबळ ३०० च्या खाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी कंपनीने स्वेच्छानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) जाहीर केली होती. या योजनेत प्रत्येक सेवावर्षामागे ७५ दिवसांचे वेतन, ग्रॅच्युइटी, भविष्यनिर्वाह निधी, रजा रोखीकरण, नोटीस पगार, बोनस तसेच अतिरिक्त ५० हजार रुपये देण्याची तरतूद होती. मात्र या योजनेला केवळ आठ कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला.
त्यानंतर कंपनीने दुसरी व्हीआरएस जाहीर केली. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने २३ जानेवारी रोजी बेंगळुरू, गुरुग्राम आणि पुणे येथे स्वेच्छा बदलीसाठी अर्ज मागवण्यात आले. अर्ज न आल्याने अखेर १० फेब्रुवारी रोजी २० कर्मचाऱ्यांचे थेट बदली आदेश काढण्यात आले. नियुक्तीपत्रात बदलीची अट असली तरी तिचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात केला आहे. दरम्यान, कंपनीकडून लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला आहे.
स्वेच्छा निवृत्ती ते सक्तीची बदली
न्यायालयाने नमूद केले की, प्रथम स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस), त्यानंतर दुसरी व्हीआरएस आणि मग स्वेच्छा बदलीसाठी आवाहन या घटनाक्रमानंतर थेट बदली आदेश देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ कमी करण्याचा हेतू प्रथमदर्शनी दिसून येतो. त्यामुळे १० फेब्रुवारीचा बदली आदेश तक्रारदार कर्मचाऱ्यांपुरता पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आला आहे. कंपनीला पुढील तारखेला लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
