रांजणगाव : महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांना सहायक कामगार आयुक्त मु.अ.मुजावर यांनी संरक्षित कामगार म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.
दि. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी संघटनेने कंपनी व्यवस्थापनास संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता देण्यासाठी पत्र दिले होते. परंतु व्यवस्थापनाने याची दखल न घेतल्याने सदर प्रकरण कामगार उपायुक्त कार्यालय याठिकाणी समेट कार्यवाहीत दि.२९ सप्टेंबर २०२० रोजी दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणी उभय पक्षांमध्ये बैठकी घेण्यात आल्या त्यानंतर दि.१६ डिसेंबर २०२० रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त मु.अ.मुजावर यांनी सदर कामगारांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.
महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अमर पडवळ, उपाध्यक्ष सचिन धुमाळ, जनरल सेक्रेटरी अरुण घुले, सह सेक्रेटरी सचिन पाटील, खजिनदार जैनुद्दीन शेख यांना सरंक्षित कामगार म्हणून मान्यता देण्यात आली.
याकरिता श्रमिक एकता महासंघाचे मुख्य सल्लागार मारुती जगदाळे, श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप पवार, पिंपरी चिंचवड चे उपमहापौर व व श्रमिक एकता महासंघाचे सल्लागार केशव घोळवे तसेच श्रमिक एकता महासंघाचे सल्लागार अरविंद स्रौती तसेच महासंघाचे इतर पदाधिकारी यांची सहकार्य लाभले अशी माहिती संघटना सचिव अरुण घुले यांनी दिली.
संरक्षित कामगार कोण
- ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.
सरंक्षित कामगार लाभ
- चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
- परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
- कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.
सरंक्षित कामगार मान्यतेसाठीची पद्धत
- दरवर्षी ३० सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
- संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
- कंपनी व्यवस्थापनाने १५ दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
- अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.