थकबाकी वसूल करण्यासाठी ग्रॅच्युएटी रोखली जाऊ शकते - सर्वोच्च न्यायालय


Gratuity can be withheld for for recovery of dues - Supreme Court

नवी दिल्ली : एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे कंपनीची काही रक्कम थकीत असेल किंवा कंपनीने दिलेल्या घराचे भाडे कर्मचाऱ्यांनी दिलेले नसेल, तर ते ग्रॅच्युईटीमधून कापले जाऊ शकते. असा निणर्य सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे असे वृत्त TV9 मराठी ने दिले आहे.
     
      न्यायमूर्ती संजय के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. भारत सरकारच्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनीशी संबंधित हा खटला होता

        “कोणताही कर्मचारी कंपनीने दिलेल्या घरात मुदत संपल्यानंतरही राहत असल्यास, तसेच कर्मचाऱ्याने घरावर कब्जा केलेला असेल तर त्या कर्मचाऱ्याकडून घराचे भाडे तसेच दंडात्मक कारवाई असे दोन्ही वसूल करता येईल. कर्मचाऱ्याने पैसै देण्यास नकार दिल्यास त्याला मिळणाऱ्या ग्रॅच्युईटीमधून पैसे कापता येतील,” असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. तसेच, "कंपनीची काही थकबाकी असेल तर कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीच्या लाभापासून दूर ठेवता येईल" असेही न्यायालयाने सांगितलं आहे.

      न्यायालयाने यापूर्वी २०१७ मधील एका खटल्यात कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यामध्ये कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युईटी जप्त न करण्याचे आदेश देत, त्याला ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय २०१७ मधील निकालापेक्षा वेगळा आहे.