मुंबई : घरेलु कामगार यांच्या विविध समस्यांबाबत बाबतीत महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील साहेब कामगार मंत्री यांना आमदार विद्याताई चव्हाण यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र असंघटीत कामगार संघटनेच्या वतीने शरद पंडीत सरचिटणीस .मीना पंडीत उपाध्यक्ष, सुवर्णा कोंढाळकर सेक्रेटरी, राजकुमार सुतार सहसचिव, उषा जाधव पुणे जिल्हा अध्यक्ष हे शिष्टमंडळात उपस्थित होते.
कामगार मंत्री यांनी शिष्ठमंडळास असंघटीत कामगार प्रश्नांवर महाराष्ट्र असंघटीत कामगार संघटना प्रतिनिधिंच्या बरोबर त्वरित बैठक घेवून कामगारांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले अशी माहिती शरद पंडीत यांनी दिली.
महाराष्ट्र असंघटीत कामगार संघटना महाराष्ट्र ही राज्यातल्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी काम करीत आहे. मागील काही वर्षा पासून असंघटीत क्षेत्रातील बांधकाम कामगारांना काही प्रमाणात लाभ मिळाला.
परंतू महाराष्ट्र राज्यात लाखोच्या संख्येने असलेला घरेलु कामगार हा घटक लाभापासुंन वंचित राहिला. सन २०१५ पासून घरेलू मंडळाचे कामकाज बंद आहे जर घरेलु कामगार कल्याण मंडळाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झाले तर लाखो गोरगरीब घरेलू महिला कामगारांना न्याय मिळू शकतो. या साठी संघटनेने शासन पातळीवर प्रयत्न करत आहे.
महत्वाचा मागण्या
- कोरोना महामारी लॉक डाऊन कालावधी मध्ये साहसानाच्या सुचनेनुसार व घरमालकाने सांगितल्यामुळे घरेलू कामगार कामावर जावू शकल्या नाहीत त्यामुळे या कामगारांना अत्यंत हालअपेष्ठाना सामोरे जावं लागलं. त्यामुळे घरेलू कामगारांना सानग्रह अनुदान म्हणून रु.५,०००/- मिळावेत अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
- सर्व घरेलू कामगारांना अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा देण्यात यावा.
- घरेलू कामगारांच्या पाल्यांना शिप्शवृत्ती योजना मिळावी.
- घरेलू कामगारांच्या करिता शासन च्या वतीने घरकुल योजनेंतर्गत निवासाची व्यवस्था करण्यात यावी.
- घरेलू कामगारांना वयाच्या ६० वर्षानंतर निवृत्ती पेंशन म्हणून दरमहा रू ३०००/- मिळावेत.
- बांधकाम कामगारांचा अपघाती मृत झाल्यास कामगार नोंदीत नसला तरी विशेष बाब म्हणून मृत कामगार वारसास शिप्यवृत्ती लाभ मिळावा व ५ लाख रुपये देण्यात यावेत.
- बांधकाम कामगारांना पुर्वीच्या योजना प्रमाणे अवजार खरेदी करिता रू ५०००/- मिळावेत.
- सर्व बांधकाम कामगारांना स्मार्ट कार्ड देण्यात यावे.
- बांधकाम कामगारांना मोफत आरोग्य तपासणी व उपचार मिळावेत.
