कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची २४ डिसेंबरला महत्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीमध्येच लेबर कोड रुल म्हणजेच कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरुप दिलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या बैठकीमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटना आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकार एप्रिल २०२१ पासून श्रमिक कायदा लागू करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
केंद्र सरकारने २९ कामगार कायद्यांचे रूपांतर चार संहितांमध्ये केले आहे. यामध्ये वेतन २०१९ संहिता ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी आणि सामाजिक सुरक्षा २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्य परिस्थिती संहिता २०२० हि २९ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.
हे नवीन कामगार कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत म्हणून देशातील कामगार संघटना या एकत्र आल्या होत्या तसेच याबाबत कामगार संघटना यांनी दि.२६ नोव्हेंबर २०२० रोजी संप देखील पुकारला होता.
