- Home
- आमच्याबद्दल
- महत्वाचे
- _असंघटित कामगार
- _स्थानिक लोकांना रोजगार
- _कोर्ट आदेश
- _अग्रलेख
- _अनुकंपा (Compassion)
- विविध बातम्या
- किमान वेतन
- _किमान वेतन अधिसूचना
- _विशेष महागाई भत्ता
- Epfo (PF)
- Esic
- कामगार योजना
- वेतन करार
- विविध कामगार कल्याण मंडळ
- _महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ
- _महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ
- _माथाडी मंडळ
- _महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ
- _घरेलु कामगार कल्याण मंडळ
- कामगार पुस्तके
- संपर्क
Showing posts with the label कोर्ट आदेशShow All
कोर्ट आदेश
मालक-कामगार वादामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही - उच्च नायायालय
नागपूर : मालक आणि कामगारांमधील अंतर्गत वाद किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत व्यवस्थापनाने काय निर्णय …
Read more
कोर्ट आदेश
ज्युनियर इंजिनिअर हा पण कामगारच आहे - औद्योगिक न्यायालय
भारतामध्ये सध्या औद्योगिक क्षेत्रात चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे वातावरण असून त्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञा…
Read more
कोर्ट आदेश
'उद्योग' संज्ञेची व्याख्या करणारा निकाल गैरलागू; औद्योगिक संबंध संहितेच्या आकलनासंबंधी घटनापीठाचा निकाल
नवी दिल्ली : 'उद्योग' या संज्ञेचा विस्तारित अर्थ लावणाऱ्या १९७८च्या निकालाचा वापर करून २०२०…
Read more
कोर्ट आदेश
नवीन लेबर कोडनुसार कारखानदारांची मनमानी बेकायदा - औद्योगिक न्यायालय
पुणे : भारतातातील २९ कामगार कायदे रद्द करून, केंद्र सरकारने ४ नवीन लेबर कोड लागू केले आहेत. एकूण मि…
Read more
कोर्ट आदेश
दिवाणी दावा प्रलंबित म्हणून नोकरी नाकारता येणार नाही - उच्च न्यायालय
आठ आठवडयांत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करा, उच्च न्यायालयाचे वेकोलिला निर्देश नागपूर : केवळ जमिनीच्या…
Read more
कोर्ट आदेश
मातृत्वाची रजा ही सरकारची मेहेरबानी नाही तर महिलांचा घटनात्मक अधिकार, वेतन रोखण्याचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्द
मातृत्व रजा ही सरकारची मेहेरबानी किंवा दानशूरता नव्हे तर महिलांच्या सन्मानाशी निगडित असलेला घटनात्म…
Read more
कोर्ट आदेश
करार संपल्यानंतर लाभांची मागणी चुकीची - उच्च न्यायालय
मुंबई : मालक आणि कर्मचारी मुक्तीची मुदत यांच्यातील सेवा करार संपुष्टात आल्यानंतर किंवा अस्तित्वात न…
Read more
कोर्ट आदेश
कंपनी दिवाळखोर झाली तरी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पीएफ आणि ग्रॅज्युटी मिळणार
'एनसीएलटी' चा ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा निर्णय नवी दिल्ली : नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनलन…
Read more
कोर्ट आदेश
POSH कायद्याअंतर्गत "कामाची जागा" स्पष्ट करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने सिद्धेश प्रदीप सातपुते विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर (2026) या …
Read more
कोर्ट आदेश
बदलीच्या तक्रारीसाठी पोलिसांना कार्यालयात आणणे गैरवर्तन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
मुंबई : एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रशासकीय बदलीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी पोलिसांकडे तक्रार करणे आ…
Read more
कोर्ट आदेश
कामगारांना 3 महिन्यांत नुकसानभरपाई द्या; औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : कंपनी व मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात झालेल्या समझोत्यामुळे संबधित कामगारांचे हक्क संपुष्ट…
Read more
कोर्ट आदेश
कामगार लपवल्याचा ठपका; सिमेन्सची याचिका फेटाळली, कामगारांना सेवा सातत्य थकीत वेतन मिळणार
छत्रपती संभाजीनगर : कारखाना बंद करताना कामगारांची संख्या १०० पेक्षा कमी असल्याचे दाखवून औद्योगिक वि…
Read more
कोर्ट आदेश
पात्र कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन नाकारता येणार नाही : हायकोर्ट, कंपनीच्या चुकांसाठी ईपीएफओ कर्मचारी जबाबदार नाही
मुंबई : कर्मचारी भविष्य निधी संघटना नियोक्त्यांच्या (ईपीएफओ) (कंपन्या) प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा वि…
Read more
कोर्ट आदेश
मे. एस एफ एस ग्रुप इंडिया प्रा. लि. कंपनीतील कामगारांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास औद्योगिक न्यायालयाने दिला अंतरिम मनाई आदेश
ऊरवडे (मुळशी) : येथील मे. एस एफ एस ग्रुप इंडिया प्रा. लि. कंपनीतील कामगारांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारव…
Read more
कोर्ट आदेश
स्कोडा-फॉक्सवॅगनच्या २० कर्मचाऱ्यांच्या बदली आदेशाला औद्योगिक न्यायालयाची स्थगिती
छत्रपती संभाजीनगर : शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील स्कोडा-फॉक्सवॅगन इंडिया प्रा. लि. कंपनीने १० फेब्रुव…
Read more
कोर्ट आदेश
सरकारी उपक्रम 'उद्योग' आहेत का, त्यांना कामगार कायदा लागू होतो का ? सुप्रीम कोर्ट ठरविणार 'उद्योग' ची व्याख्या
नवी दिल्ली : सरकारी उपक्रम 'उद्योग' (Industry) या व्याख्येत येतात का आणि त्यांना कामगार काय…
Read more
कोर्ट आदेश
पेन्शन कायदेशीर हक्क, सरकारी दानधर्म नाही ! - मुंबई हायकोर्ट
मुंबई : पेन्शन हा कायदेशीर हक्कच आहे. त्याला सरकारच्या मर्जीनुसार दिलेला दानधर्म म्हणता येणार नाही,…
Read more
कोर्ट आदेश
लग्नानंतर आई-वडिलांच्या बाजूने केलेले 'पीएफ' नॉमिनेशन आपोआप रद्द, पत्नीलाही समान वाटा - सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या नॉमिनेशनबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आह…
Read more
कोर्ट आदेश
'आजारावरून भेदभाव नको !' एचआयव्ही पॉझिटिव्ह कर्मचाऱ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; नोकरीवर पुन्हा रुजू करण्याचे दिले आदेश
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ एचआयव्ही (H…
Read more
कोर्ट आदेश
महावितरणचे २२८५ कंत्राटी कामगार कायम करा, न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
महावितरण मधील कंत्राटी कामगारांना न्यायालयाने मोठा दिलासा देत २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याच…
Read more
"कामगार नामा" मॅगझीन प्राप्त करण्यासाठी वार्षिक वर्गणी रु. 700/- (पोस्टींग चार्ज सहित) एका वर्षात 6 मॅगझीन मिळतील. (2 महिन्यातून 1 या प्रमाणे) Phone Pe - 8983070380 करा किंवा वरील Image मधील कोड स्कॅन करा.
Social Plugin